प्रधानन्यायाधीशबारेको आदेशमा के छ?

  • 5 मे 2017
कार्की

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?

आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाइ सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर एक र दुईले आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदनपत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू।

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु।

कार्कीलाई काममा फर्काउन आदेश

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो, हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्ब भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु।

महसुस

के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने?

के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थागत गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि होइन र?

आज यस महाभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ।

के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अंग एक ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र?

यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिन्छ। मलाई लाग्छ अव यो आदेश पश्चात सबैले विचार गर्नैपर्छ।

संवेदनशील

यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो।

यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको हो/होइन? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्किने परिणाम वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधार रहन्छन् भने त्यस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगका प्रस्ताव संवैधानिक, व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न सकिनन्।

संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ, रहनेछ, म समेत त्यसैमा प्रतिबद्ध छु।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलवाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन।

गरिमा

यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्किन सक्छ भन्ने म कल्पना नै गर्न सक्दिनँ।

आज स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमाका लागि, संरक्षणको लागि, भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु।

अतः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको मिति २०७४-०१-१७ को महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएको जस्तो आधारमा नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल उक्त महाभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा शुरु नजरमै देखिन आयो।

सुविधा सन्तुलनका आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४-०१-१७ को महाभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसद्को महासचिवले जारी गरेको मिति २०७४-०१-१७ को पत्र समेत यथास्थितिमा राख्नू साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू/ दिलाउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

यसको सूचना आजै विपक्षीलाई दिइ निस्सा मिसिल सामेल राख्नू।