महाभियोग प्रस्तावको राष्ट्रसंघद्वारा निन्दा

  • 5 मे 2017
ओएचसिएचआर तस्वीर कपीराइट EPA

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त जैद राद अल हुसैनले नेपालकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा दर्ता गराइएको महाभियोग प्रस्ताव "न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारी प्रयास" भएको बताएका छन्।

जिनिभाबाट जारी गरिएको एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा उनको कार्यलयले कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने सत्तारुढ दलहरुको निर्णयको निन्दा गरेको छ।

उनले प्रधानान्यायाशी कार्कीले कैयौं उच्च महत्व बोकेको तथा राजनीतिक रुपमा संवेदनशील मुद्दाहरुमा आदेश दिएको उल्लेख गर्दै उनलाई हटाउने प्रयासले संक्रमणकालीन न्याय र कानुनको शासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरेका छन्।

सोमबार नै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधान्यायाधीश कार्कीले पुन: आफ्नो काममा फर्किएकी छन्।

प्रतिक्रिया

एक साताअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित उक्त महाभियोग प्रस्ताव संसद्‍मा दर्ता गराएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु

महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दा विपक्षीको अवरोध

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान्यायाधीश कार्की निलम्बनमा परेकी थिइन्।

उच्चायुक्त जइदले भनेका छन्, "म नेपालका अधिकारीहरुलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सम्मान व्यक्त गर्न र राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही जस्तो देखिने उक्त महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्छु।"

हालैका दिनमा सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा महत्वपूर्ण आदेशहरु दिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका निकायहरुले दशक लामो द्वन्द्वका कारण श्रृजना भएका संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

विज्ञप्तिमा कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णयलाई खारेज गरिदिएको र द्वन्द्वकालका गम्भीर फौजदारी आरोपसहितका मुद्दा फिर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिबद्धता

द्वन्द्व सकिएको एक दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायमा खासै ठोस प्रगति नभएको प्रसंग कोट्याउदै विज्ञप्तिमा जैदले प्रधान्यायाधिश कार्कीविरुद्ध दर्ता गराइएको महाभियोगले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा गरेको धारणा राखेका छन्।

सत्ताधारी दलहरुले दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको विषयमा कुनै आरोप छैन्।

तर आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरुको प्रतिवाद गरेकी प्रधान्यायाधीश कार्कीले नागरिक दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुबारे समेत आफूलाई राजनीतिक तहबाट दवाव आएको संकेत गरेकी थिइन्।