प्रधानन्यायाधीश कार्की पुन: काममा

  • 5 मे 2017
सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार निवासबाटै उनले जिम्मेवारी सम्हालेको अदालतका एकजना प्रवक्ताले बताएका छन्।

उनीविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार इजलास सम्हालेकी प्रधानन्यायाधीश कार्की त्यसैदिन संसद्‌मा महाभियोग दर्तापछि निलम्बनको अवस्थामा थिइन्।

न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सशेर जबराको एकल इजलासले उक्त महाभियोग संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नरहेको ठहर गरिदिएर प्रधानन्यायाधीश कार्कीका निम्ति सर्वोच्चको ढोका पुन: उघारिदिएको हो।

हाजिर

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले भने, "आदेशमा शुक्रबारै हाजिर गराउनु भनिएकाले उहाँले निवासबाट कार्यभार सम्हालेर प्रशासनिक काम शुरु गरिसक्नुभयो।"

प्रधानन्यायाधीशबारेको आदेशमा के छ?

आदेशबारे सत्तापक्षको मिश्रित प्रतिक्रिया

महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दा विपक्षीको अवरोध

कार्यक्षमताको अभाव, न्यायलयमा गुटबन्दी गरेको, प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी मुद्दामा किर्ते कागजातलाई फैसलाको आधार बनाइएको जस्ता विभिन्न आरोप लगाउँदै एक चौथाई सांसदले महाभियोग लगाएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितको विरोधका कारण संसद्‌मा महाभियोगबारे छलफल अघि बढ्न सकेन।

अदालतको आदेशले त्यसमा अंकुश लगाइदिएको छ।

आदेश

सहायक प्रवक्ता पौडेलले भने, "रिटको टुंगो नलाग्दासम्म महाभियोगको प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।"

अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह समेतले दायर गरेको रिटमा जारि आदेशमा विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनिएको छ।

शक्ति सन्तुलन खल्बलिने चिन्ता

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु

सामाजिक सञ्जालमा महाभियोगको चर्चा

महाभियोगले न्यायपालीकामाथि आक्रमण गरेको टिप्पणी गर्ने कतिपयले आदेशपछि न्यायालयको साख जोगिएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्।

तर उक्त आदेशलाई कतिपयले संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथिको अतिक्रमणको रुपमा अर्थ्याएका छन्।