ढिलाइप्रति दातृसंस्थाहरु चिन्तित

  • 6 मे 2017
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption हजारौं परिवार अझै अस्थायी टहरामा बसीरहेका छन्

विध्वंशकारी भूकम्प गएको दुई वर्षपछि पनि हजारौं परिवार अस्थायी टहरामा बसीरहेको स्थितिप्रति ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको एक संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

ब्रिटेनका १३ वटा कल्याणकारी संस्थाहरुको छाता संस्था डिजएस्टर इमर्जेन्सी कमिटि (डिइसी) मुख्य कार्यकारी सालेह सइदले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

दुई वर्ष अघि भूकम्प लगत्तै नेपालको भ्रमण गरेर फर्केका सइदले भने, "वास्तवमा तपाईं र अन्य जस्तै भूकम्पपीडितहरुको घर निर्माणमा भैरहेको ढीलाइप्रति हामी पनि त्यत्तिकै चिन्तित छौं। भूकम्प लगत्तै देशभरि नै इन्धनको संकट भयो। यसले समयमै घर निर्माणको कामलाई असर पर्यो।"

वाचा

ब्रिटिश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले भूकम्पपीडितहरुकालागि २२ हजारवटा घरहरु बनाइदिने वाचा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म एकहजार घर पनि बनेका छैनन्।

बीबीसी नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै सइदले ब्रिटिश कल्याणकारी संस्थाहरु अहिले थप साढे तीन लाख मानिसहरुकालागि आवास निर्माण गर्ने काममा जुटिरहेको बताए। "उदाहरणकालागि ब्रिटिश रेडक्रसले कामकालागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत झण्डै दुई हजार परिवारहरुलाई उनीहरुका भत्किएका घरहरुको भग्नावशेष सफा गर्न सघाएको छ। क्रिश्चियन एडले दुई हजार भन्दा बढी परिवारहरुको जीवनस्तर सुधार्न काम गरेको छ। प्लान इन्टरन्याशनलले झण्डै आठ हजार परिवारलाई सुरक्षित निर्माण विधिलगायतका विषयमा तालीम दिएको छ।

"हाम्रा सदस्यहरुले उनीहरुले सकेजति राम्रो गरिरहेका छन्, तर हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने हामीले उठाएको पैसा नेपालको सबै समस्या समाधान गर्न पर्याप्त छैन। भूकम्पले पुराएको क्षति व्यापक छ र हामीले निश्चित परिवारहरुलाई मात्रै पुनर्निर्माणमा सघाउन सक्छौं," उनले भने।

आलोचना

पीडितहरुलाई ठोस सहायता पुराउने भन्दा तालीम, गोष्ठी आदिको नाममा ठूलो रकम खर्च गर्नेगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आलोचना हुने गरेको छ।

तर डिइसीका मुख्य कार्यकारी सालेह सइदले भूकम्पबाट बाँच्न सफल भएकाहरुले निकै ठूलो मानसिक आघात व्यहोर्नुपरेको र भूकम्प पीडित समुदाय, खासगरी बालबालिकाहरु निकै त्रसित भएकाले त्यसलाई कम आँक्न नहुने बताए।

Image caption सइदले भूकम्पपीडितहरुको घर निर्माणमा भैरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरे

उनले भने, "संगसंगै हामीले के पनि पहिचान गर्यौं भने आवास, विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था आदिको पुनर्निर्माण पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हो। हाम्रा सदस्य संस्थाहरु ती क्षेत्रमा पनि संलग्न छन्। उदाहरणकालागि हाम्रो एउटा सदस्य संस्था वर्ल्ड भिजनले भूकम्पबाट भत्किएका १४ वटा विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणमा सघाएको छ। त्यहाँ पिउने पानी र शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कुविण्डेस्थित कालिकादेवी माध्यमिक विद्यालय तीमध्ये एक हो। यस्ता आयोजनाहरु तपाईं गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र तिनले नेपाली जनता र समुदायहरुलाई भूकम्प पछि सामान्य जीवनमा फर्कन सघाउ पुराएका छन्।"

भूकम्प पछिको शुरुका ६ महिनामा ब्रिटिश कल्याणकारी संस्थाहरुले नेपालमा झण्डै सोह्रलाख मानिसहरुलाई सेवा पुराएको डिइसीले जनाएको छ।

सेवा

"पहिलो चरणमा खानेकुरा, पिउने पानी, आवास तथा औषधि उपचारजस्ता जीवन बचाउने सेवाहरु हामीले पुरायौं। दोश्रो चरणमा हाम्रा सदस्य संस्थाहरुले थप ६ लाख बीसहजार जनतासम्म विभिन्न सेवाहरु पु-याए। त्यसैले हामी हाम्रा सदस्यसंस्थाहरुले गरेको कामबाट खुसी छौं। यद्यपि भूकम्पबाट भएको ठूलो स्तरको विनाशले अझै निकै चुनौतीहरु छँदैछन्," सइदले भने।

त्यसरी सहयोग पाउनेहरुमा दोलखाकी सुमित्रा थामी पनि एक हुन्।

झण्डै चार वर्ष अघि भिरालो ठाउँबाट लडेर कम्मर भन्दा मुनि नचल्ने भएकी सुमित्राको घर भुईंचालोले ध्वस्त पारीदियो। उनको कपडा सिउने पेशा पनि रोकियो।

"हाम्रो सदस्य संस्था क्रिश्चियन एडले दिएको तीस हजार रुपियाँको सहयोगले अहिले उनले फेरि आफ्नो सिलाइ व्यवसाय शुरु गरेकी छिन् र पहिलो दुई हप्तामै तीन हजार रुपियाँ कमाएकी छिन्। अहिले उनी खुसी छन् र उनका छोराछोरी पनि। यसरी हामीले ब्रिटिश जनताबाट उठाएको रकम भूकम्प पीडित नेपाली जनताको सहयोगमा खर्च गरीरहेका छौं," सइदले भने।

नेपालमा सरकार परिवर्तनसंगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व पनि बदलिने गरेकोप्रति पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

चुनौती

बीबीसीसंग कुरा गर्दै सइदले भने, मेरो विचारमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुबैले भूकम्पपछिका चुनौतीलाई स्वीकारेका छन्। तर अझै थप स्पष्टता र कल्याणकारी संस्थाहरुलाई काम गर्न सजीलो हुने किसिमका बलिया नीतिहरु आवश्यक छन्। त्यसो भयो भने हामीले सबैभन्दा बढी सहयोगको खाँचो रहेकाहरुसम्म आफ्नो सहायता पुराउन सक्छौं।

सइदले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले सबै भूकम्पपीडितहरुलाई सहयोग पुराउने भनि अपनाएको नीति वास्तवमै एउटा गाह्रो काम भएको पनि बताए।

"त्यसैले हामी नेपाल सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दुबैलाई स्थलगतरुपमा काम गरिरहेका संस्था र समुदायहरुसंग नजीकै रहन र अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था तथा स्थानीय संस्थाहरुलाई काम गर्न सघाउने खालका नीति र निर्देशिकाहरु ल्याउन आग्रह गर्दछौं," उनले भने।

नेपालमा भूकम्प आए लगत्तै डिजएस्टर इमर्जेन्सी कमिटि युकेले गरेको अपील पछि ब्रिटिश जनताबाट ८ करोड ७० लाख पौण्ड (झण्डै ११ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ) जम्मा भएको थियो। ब्रिटिश सरकारले पनि भूकम्प पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा करोडौं सहयोग गरेको छ।