आदेशबारे सत्तापक्षको मिश्रित प्रतिक्रिया

  • 5 मे 2017
प्रधान्यायधिश

महाभियोगमा अस्थायी रोक लगाइदिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशबारे सत्ताधारी दलका नेताको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ।

आदेशपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका छन्।

तर त्यसबारे दुवै पक्षबाट केही खुलाईएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश कार्की पुन: काममा

महाभियोग प्रस्तावको राष्ट्रसंघद्वारा निन्दा

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्को क्षेत्राधिकारबारे संविधानविद्हरुसँग छलफल गरिरहेको बताउँदै भने, "अदालतको आदेश शिरोधार्य गर्ने हो तर कसको अधिकार के भन्नेबारे संविधानविद्सँग छलफल गरिरहेका छौं।"

असहमति

संसद्‍मा दर्ता गरिएको महाभियोगका प्रस्तावक कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्माले अदालतको आदेशप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

उनले आदेशले राजनीतिक र संवैधानिक संकट जन्माएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले आदेशप्रति चर्को असन्तुष्ट प्रकट गरेका छन्।

संसद्को विशेषाधिकारमाथि अदालतले अतिक्रमण गरेको बताउँदै उनले भने, "संविधान र संसद् नियमावली अन्तर्गत भएको कामकारवाही रोक्नु भन्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन।"

शुरुदेखि नै महाभियोगको विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले आदेशप्रति सन्तुष्ट देखिएको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले भावी कदमबारे परामर्शमै रहेको बताएकी छन्।