‘संसद र न्यायालयबीच टकराव'

  • 6 मे 2017
अदालत

प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

शनिबार प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिका तथा विभिन्न अनलाइन समाचार साइटहरुले महाभियोग प्रकरणमा आएको अदालतको आदेशलाई महत्वका साथ छापेका छन्।

उनीहरुले सत्ताधारी दल न्यायालयको आदेशबाट असन्तुष्ट भएको तथा अदालत र संसदबीचको विवाद थप बढनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कतिपय समाचारहरुमा अहिलेको विवादलाई थप चर्काउन नहुने र मध्यमार्गी खालको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

टिप्पणी

कान्तिपुर दैनिकले प्रधान्यायाधीशको तस्विर सहित 'बक्स' बनाएर, 'काममा फर्किइन कार्की' शिर्षकको समचार छापेको छ।

त्यसको मुनि संविधानविद नीलाम्बर आचार्यको लामो टिप्पणी प्रकाशन गरिएको छ, जसमा उनले संसद र न्यायालयबीचको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी नयाँ विवादले समस्या बढाउने भन्दै क्षमायचना सहित महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश कार्की पुन: काममा

शक्ति सन्तुलन खल्बलिने चिन्ता

प्रधानन्यायाधीशबारेको आदेशमा के छ?

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले महाभियोग रोक्न आदेश भन्ने शीर्षक दिएर मूल खबर छापेको छ र संसदको विशेषाधिकार हनन भएको सत्तारुढ दलको निष्कर्षलाई पहिलो पानामा नै छापिएको छ।

उक्त समाचारमा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषाललाई उदृत गर्दै 'विशेष ग्रयान्ड डिजाइनमा' अदालतको आदेश आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलसँगको बैठकमा बताएको भनिएको छ।

Image caption नागरिक दैनिकमा प्रकाशित व्यङ्ग्यचित्र

नागरिक दैनिकले पहिलो पानामा 'महाभियोगमा अल्पविराम' शीर्षकको समाचार छापेको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चलाइरहेको 'रोलर' प्रधान्यायाधिशको इजलासतर्फ अघि बढ्ने क्रममा उसको अगाडिको पाङ्ग्रा भाँच्चिएकोँ व्यङ्ग्य चित्रलाई पनि राखिएको छ।

'द काठमाण्डू पोष्ट' दैनिकले आफ्नो मुख्य समाचारमा सुशिला कार्की नौ वर्षअघि अदालतमा नियुक्त भएयताका उनका उतारचढाव समेट्ने मुख्य मितिहरुलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अंग्रेजी दैनिक 'रिपब्लिका'ले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उक्त आदेशविरुद्ध अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने विषयमा छलफल गरेको खबर पहिलो पानामा छापेको छ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले 'संसद र न्यायालयबीच तनाव' शीर्षक दिएर अदालतको आदेशको व्यहोरा अनि संसदको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई पहिलो पानामा छापेको छ।

महाभियोग प्रस्तावको राष्ट्रसंघद्वारा निन्दा

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका अभियोगहरु

नयाँ पत्रिकामा सर्वोच्चको पत्र संसदमा पुगेको भन्दै अब के गर्छिन सभामुखले भन्ने उपशीर्षकमा अलग्गै समाचार पनि छ।

विचार

अनलाइन समाचार पोर्टलहरुमा पनि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश र त्यसले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा पक्ष, विपक्षमा चर्चा, परिचर्चा भइरहेका छन्।

अनलाइन खबर डट कमले आदालतको निर्णयमा 'न्यायाधीशको भावना पनि पोखिएको' भन्दै संसदको अवहेलना सम्बन्धी मद्दामा न्यायाधीश समेत जेल जान सक्ने प्रावधान नेपालको संविधानमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

सेतोपाटी डट कमले एउटा 'अतिलाई अर्को अतिले काटेको दिन' शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेखेको छ।

उक्त सम्पादकीयमा शुक्रबार आएको अदालतको आदेशमा न्यायाधीशले लेख्ने भाषा नरहेको र हल्का टिप्पणीमा उभिएर संविधानप्रदत्त संसदको विशेषाधिकार खोसिएको उल्लेख छ।

सरकार र संसदभन्दा संविधानको बढी पालना गर्ने नैतिक दायित्व न्यायलयको हुने भन्दै उक्त सम्पादकीयमा अदालतको आदेशले शक्ति सन्तुलनको न्यूनतम सिद्धान्त उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ।