सत्तासीन दलहरु ‘पुनरावलोकनबारे सोच्दै’

  • 6 मे 2017
महाभियोग

सरकारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जानेबारे छलफल थालेको नेताहरुले बताएका छन्।

महाभियोगका कतिपय हस्ताक्षरकर्ता संसदमा प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएपनि सभामुखले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदातलको आदेशपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित दुवै दलको बैठक भएको थियो।

विकल्प

बैठकमा अदालतको अन्तरिम आदेशबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भएको नेताहरुको भनाइ छ।

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पुनारावलोकनको विकल्पबारे भने, "सत्ताधारी दुई दलका शीर्षस्थ नेताको बैठकमा त्यस विकल्पबारे छलफल भएको थियो। त्यो कानूनी प्रक्रियामा सरकार जान सक्छ तर अहिले निर्णय भइसकेको छैन। हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं"।

"आदेश बदरका लागि निवेदन पनि दिन सकिन्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यही अदालतको डिभिजन बेञ्चले आदेश बदर गर्न पनि सक्छ"।

संसदले भने महाभियोग अघि बढाउनुपर्ने उनको मत छ।

‘संसद र न्यायालयबीच टकराव'

प्रधानन्यायाधीश कार्की पुन: काममा

प्रधानन्यायाधीशबारेको आदेशमा के छ?

आरोपप्रत्यारोप

शीर्षस्थ बैठकमा सहभागी महाभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले त्यसबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।

तर आदेशले संसदको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै त्यसबाट राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले भने, "न्यायपालिकाबाट व्यवस्थापिकाको थप अधिकार समेत हनन् हुने गरी कुनैपनि कानूनी वा संवैधानिक आधार नलिइकन भावनात्मक रुपमा गरिएको यो अन्तरिम आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको महसुस भएको छ"।

विपक्षी एमाले महाभियोगको विपक्षमै थियो।

एकथरी कानूनविद्ले समेत सर्वोच्चको आदेशको बचाउ गरेका छन्।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, "यदि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकामा जाहेर गरेर महाअभियोगको पुष्ट्याइँ गर्न नखोजेको भएदेखि व्यवस्थापिकाले सक्रियतापूर्वक यो गरेको कुराको कारबाहीमा हेर्न सकिन्थ्यो। तर व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुन गएको हुनाले त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले गरेको यो आदेश जायज छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ"।

अदालतको आदेशपछि प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबारबाटै पुन: जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्।

तर आदेशपछिको परिस्थितिबारे सभामुख ओनसरी घर्ती परामर्शमै रहेको बताइएको छ।