'द्वन्द्व समाधानको उपाय खोजिने'

  • 6 मे 2017
सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया हाललाई अघि नबढाउन शुक्रबार गरेको निर्णयविरुद्ध छलफल भएपनि ठोस निष्कर्ष ननिस्केको प्रमुख सत्तारुढ दलहरुले बताएका छन्।

बरु न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच चर्किएको द्वन्द्व शान्त बनाउनेबारे छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन्।

प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका मुख्य विपक्षी नेता केपी ओलीले पनि द्वन्द्व घटाउन आग्रह गरेको बताइएको छ।

सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा तत्काल काममा फर्किन शुक्रबार आदेश दिए लगत्तै दलहरुले चर्को प्रतिक्रिया दिँदै सत्तारुढ दलहरुले पुनरावलोकनमा जाने संकेत गरेका थिए।

उपायको खोजी

तर सत्तापक्षका संयुक्त बैठकहरु र दलहरुका आन्तरिक छलफलले ठोस निष्कर्षमा ननिकाले र द्वन्द्व निरुपणको उपाय खोजी भइरहेको भुषालले बताइन्।

उनले भनिन्, 'हामी छलफल गर्दैछौं। देश अग्रगमनको राजनीतितर्फ अगाडि बढिरहेका बेला दुर्भाग्य ढंगका परिघटना न्यायपालिकाबाट भएका छन्। तैपनि यो मुठभेड भिडन्ततिर भन्दा चुनाव आइसकेको छ। यो निर्वाचन भाँड्ने उद्देश्य पनि होला तर हामी जसरी पनि निर्वाचन गराउन चाहन्छौं र यसलाई कुनै न कुनै ढंगले भिडन्ततिर भन्दा साम्य बनाउनेतिर जाने कुरा सही हुन्छ भन्ने लाग्छ।'

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डबीच शुक्रबार र शनिबार त्यसबारे प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको बताइएको छ।

महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक समेत रहेका कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले देशभर चुनावमा खटाइएका कांग्रेस सांसदहरुलाई राजधानी बोलाइएको जानकारी दिए।

विपक्षीको आग्रह

उनले भने, 'दलहरुका बीचमा अब थप समझदारी कायम गर्दै यसको संबैधानिक हो या राजनीतिक बाटो लिने हो हामी निष्कर्षमा चाँडै पुग्छौं।'

शनिबार विपक्षी नेता केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच बालुवाटारमा दुईपटक भेटवार्ता भएको थियो।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, 'ओलीजीले प्रधानमन्त्रीलाई महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो तर ठोस जवाफ पाउनुभएन।'

Image caption सत्तारुढ दलका दुई नेताले सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयबारे पटक पटक छलफल गरेको बताइएको छ

शुक्रबार धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्ने गरी आएको सर्वोच्चको निर्णयलाई महाभियोगविरुद्ध उभिँदै आएको मुख्य विपक्षी एमालेले स्वागत गरेको थियो भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कार्यपालिकामाथि अदालतको हस्तक्षेपका रुपमा अर्थ्याउँदै दुई सत्तारुढ दलले गत आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्को आलोचना भोग्दै आएका सत्तारुढ दलहरुका लागि शुक्रबारको अदालतको निर्णय सुरक्षित अवतरण बनेको कतिपयको भनाइ छ।