आचारसंहिता उल्लंघनमा कमी: आयोग

  • 7 मे 2017
निर्वाचन आयोग

विगतका निर्वाचनको तुलनामा वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित आचारसंहिता उल्लंघनका घटना कम देखिएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

लिखित र मौखिक गरी हालसम्म सयवटा जतिमात्रै उजुरी आयोगमा परेको छ।

परेका उजुरीहरुको अध्ययन गरेर सम्बन्धित दल र पक्षलाई सचेत गराउने काम भइरहेको आयोगका सचिवले बताए।

न्यून

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान हुने दिन आउन ७ दिन बाँकी रहँदा प्रचारप्रसारले तीव्रता पाएको छ।

विगतमा चुनाव प्रचारप्रसार निकै भड्किलो हुने गरेको आरोप दलमाथि र निर्वाचन प्रभावित गर्ने काम गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्ने गरेको थियो।

यसपटक निर्वाचनको मिति घोषणासँगै दल र सरकारसहितलाई आचारसंहिता लागू गरेको आयोगले हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघनका घटना न्यून देखिएको जनाएको छ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "मतदातामा जनतामा र राजनीतिक दलहरुमा चेतनाको स्थत असाध्यै नै बढेको छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि लागू भएको छ। विगतको निर्वाचनहरुभन्दा अहिलेको निर्वाचनमा आचारसंहितालाई उल्लेखनीय रुपमा परिपालना गरेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं"।

लिखित, फोन, इमेल लगायतका माध्यमबाट उजुरी दिने व्यवस्था मिलाइएपनि करिब सयवटा उजुरीमात्रै आयोगमा परेका छन्।

विगतका निर्वाचनमा सरकारले निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी काम गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले दैनिकजसो आयोगमा उजुरी गर्न जाने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो नगण्य देखिएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रकृति

आयोगमा परेका उजुरीका प्रकृतिबारे पुनः सचिव मैनालीले भने, "राजनीतिक दलहरुले ठूलो ठूलो झण्डा बनाए, मोटरसाइकल र्याली गरेर प्रचार प्रसार भड्किलो ढंगले गरे भन्नेछ, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विभिन्न प्रकृतिका योजना सरकारीपक्षबाट बाँडने काम भयो भन्ने छ। टिसर्ट, टोपी बाँड्यो, राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गर्यो भन्ने जस्ता उजुरी आएका छन्"।

परेका उजुरीहरुको अध्ययन गर्ने र त्यसमा छानबिन गर्ने काम पनि भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

केही दल र उल्लंघन गरेको देखिएका पक्षलाई सचेत गराउने काम आयोगले गरिसकेको छ।

आचारसंहिता अनुगमनका लागि आयोगले अनुगमनकर्ता, सूक्ष्म अनुगमनकर्ता र आयोगको संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको बताएको छ।

प्रत्यक जिल्ला हेर्ने र दैनिक विवरण पठाउने गरी सहसचिवको नेतृत्वको टोली पनि सम्बन्धित जिल्ला पुगेर आफ्नो काम अघि बढाइसकेको आयोगले जनाएको छ।

२ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा करिब १३ हजार पदका लागि हुने निर्वाचनमा ४८ हजारको हाराहारीमा उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।