स्थानीय तह संचालन कानुन अन्योलमा

  • 9 मे 2017
स्थानीय निकाय

करिब तीन सय वटा स्थानीय तहका निकायमा जननिर्वाचित नेतृत्व आउन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा उनीहरुलाई स्थानीय तहको काम संचालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन भने हाल सम्म पारित हुन सकेको छैन।

एक हप्ता अघी मात्रै 'स्थानीय शासन संचालन विधेयक' संसदमा दर्ता भएको र त्यस यता संसद नियमित संचालन नभएकाले हाल विधेयकको प्रतिलिपि सांसदहरुलाई वितरण गर्ने बाहेक अरु काम हुन नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

विधेयक

निर्वाचन लगत्तै आउने जनप्रतिनिधीलाई स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकार संचालन गर्नका लागि उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गर्ने गरि सरकारले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ।

जुन विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐनको रुपमा आएपछि मात्रै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यसैका आधारमा स्थानीय तहको संचालन गर्न सक्ने छन्।

तर संसद बैठक जेष्ठ ४ गते सम्मका लागि स्थगित भैसकेकाले उक्त ऐन पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिले काम शुरु गर्दा सम्म पनि तयार नहुने भएको छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख हरि पौडेलले भने, "स्थानीय शासन ऐनको सम्बन्धमा अपठ्यारो भएको छ। संसदको अधिवेशन सकिएको भए सम्भवत: अध्यादेश जारी गरेर ल्याउने अवस्था हुन सक्थ्यो। तर अब संसदबाट जति सक्दो छिट्टो पारित होस् भन्ने बाहेक हामीले अरु गर्न सक्ने केही भएन।"

ढिलाइ

सरकारका तर्फबाट उक्त विधेयक एक साता अघि संसदमा दर्ता भएको थियो।

सदनमा प्रस्तुत गर्ने अनि संशोधन हाल्ने लगायतका प्रकृया पूरा गर्न बाँकी नै रहेको छ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतमले भने, "संसदको प्रकृया पूरा गर्नलाई हामीले जति नै छिट्टो गरे पनि १० दिन लाग्छ। सरकारले ढिला ल्याएका कारणले यो समयमै संसदमा अगाडी बढ्न सकेन। पछिल्लो समयमा विकास भएको राजनीतिक अवस्थाले पनि समस्या भयो।"

संविधान संशोधन तथा महाअभियोग जस्ता विषयले केही समय संचालन हुन नसकेको संसदको अर्को बैठक जेष्ठ ४ गतेका लागि बोलाइएको छ।

यसका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही समय अघि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको अधिकारकै आधारमा काम शुरु गर्ने र ऐन पर्खिएर बस्नु पर्ने अवस्था आएको देखिन्छ।