'राज्यका अंग आ-आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ'

  • 9 मे 2017
कार्यक्रम

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राज्यका प्रत्येक अंग आ-आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएकी छन्।

सरकार र संसद्सँग न्यायपालिकाको दूरी बढेको भनिएका बेला उनको भनाई पनि त्यसतर्फ लक्षित दखिन्छ।

प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री समेत सहभागी भएनन्।

कानुन दिवसका अवसरमा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अंगहरुले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्।

सहकारिता

ती अंगले आपसमा प्रतिस्पर्धी नभएर सहकारिताका भावना अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको सत्तापक्षको आरोपका माझ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, "एकले अर्को अंग वा निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा एकले अर्को अंगलाई प्रतिस्पर्धी निकायका रुपमा हेरी आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित व्यवहार गर्ने जस्ता दोषबाट मुक्त रहनेतर्फ पनि विशेष संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय छ।"

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगलाई न्यायालयमाथिको आक्रमणको रुपमा एकथरीले अर्थ्याएका छन्।

अर्कोतर्फ सत्तापक्षले उक्त महाभियोग रोक्न सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशलाई सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि थलोमाथिको अतिक्रमणको रुपमा अर्थ्याइरहेका छन्।

कार्कीले मुलुकले अपनाएको पद्धति संवैधानिक सर्वोच्चता भएको जिकिर गर्दै दलहरुको कदमप्रति असन्तुष्टि झल्किने धारणा व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, "संविधानभन्दा बाहिरका कुनै पनि क्रियाकलाप वा व्यवहार स्वीकार्य हुँदैनन्। कुनै पनि आवरणमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूल क्रियाकलाप गरिनु कोही कसैको हितमा हुँदैन।"

परिणाम

प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्बनको अवस्था पश्चात शुक्रबार पुनः कार्यभार सम्हालेपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिति थिइन्।

तर उक्त कार्यक्रममा परम्परा विपरीत प्रधानमन्त्री, सभामुख, कानुनमन्त्री र महान्यायधिवक्ता सहभागी भएनन्।

त्यसलाई कतिपयले न्यायपालिकासँग बढेको दूरीको परिणामको रुपमा लिएका छन्।

तर सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले दलहरुसँगको छलफल लगायतका कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको बताए।

त्यस्तै सभामुख ओनसरी घर्ती सर्वोच्च अदालतको निम्तो पाउनुअघि नै प्रमुख अतिथि हुने गरी अर्कै कार्यक्रम निर्धारण भएकाले उपस्थित हुन नसकेको उनका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माको भनाई थियो।