'आचारसंहिताको सामान्य उल्लंघनमात्रै'

  • 12 मे 2017
निर्वाचन आयोग

सरकार र विभिन्न दलबाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्ने व्यापक टिप्पणीहरु सार्वजनिक भएपनि निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारको समय सकिदाँसम्म आचारसंहिता उल्लंघनमा कुनै पनि उम्मेदवार र दललाई जरिवाना गर्नुपर्ने खालका घटना नभएको जनाएको छ।

हालसम्म आएका उजुरी र आयोगले फेला पारेका उल्लंघनका घटनामा सम्बन्धित उम्मेदवार र पक्षलाई सचेत गराउने र काममा रोक लगाउने गरिएको आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्तले भने आचारसंहिता उल्लंघनका घटना हेर्ने निकायका अधिकारीहरु कारबाहीका लागी हिच्किचाउने गरेको बताउँछन्।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
स्थानीय तहबारे जान्नै पर्ने चार कुरा

'सामान्य'

बैशाख २२ गते चुनाव चिन्ह पाएका उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी दर्ता गरेको दिनदेखि नै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो।

प्रचारप्रसार सकिएर मौन अवधि शुरु भइसक्दासम्म भने छिटफुट बाहेकका आचारसंहिता उल्लंघनका ठूला घटना नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

यस अवधिमा करिब १ सयको संख्यामा उजुरी परेको बताइएको छ।

आयोगले अनुगमनका क्रममा भेटेका र परेका उजुरीहरुलाई छानविन गर्दा जरिवाना गर्नुपर्ने खालका घटना नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रशाद शर्माले बताए।

उनले भने, "आचारसंहिता लागू भएदेखि अहिलेसम्म हेर्दा जरिवाना गर्नुपर्ने किसिमको उल्लंघनको घटना भएको छैन। सचेत गराउने र उनीहरुले गरेका केही गतिविधि रोक्ने कामहरु भइरहेको छ"।

मौन अवधि अर्थात चुनाव प्रचार प्रसारका काम गर्न नपाइने समयमा हुने दल र उम्मेदवारका गतिविधिलाई निगरानीमा राख्न आयोगका संयन्त्रहरुलाई भनिएको उनले बताए।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
गोपीनाथ मैनालीसँग कुराकानी

फितलो

पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भने आचारसंहिता उल्लंघनमा गर्नुपर्ने जस्तो कारबाही विगतदेखि नै हुन नसकेको बताउँछन।

त्यसको कारणबारे उनले भने, "विशेषत ठूला दलहरुले आचारसंहिता उल्लंघन बढी गर्छन् र उनीहरुमाथि कारबाही गर्नका लागि एउटा हिच्किचाहट सबै निकायमा र व्यक्तिविशेषमा पाइएको छ"।

"केही कारबाही भए जस्तो हुने तर हुनुपर्ने जति भएको पाइँदैन। विगतमा पनि त्यही हो र अहिले पनि त्यही देखिएको छ।"

यो अवधि मतदाताहरुले आफ्नो मत कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्ने बेला भएकाले दल र उम्मेदवार बाहिर नदेखिने गरी मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्रिय हुनसक्ने भन्दै आयोगले अनुगमनलाई बढाउनुपर्ने पूर्व आयुक्त गुरुङको भनाइ छ।

केन्द्रिय स्तरमा दलका नेतालाई आचारसंहितामा गराइएको प्रतिवद्धता जस्तै गाउँस्तरसम्मै त्यसो गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।