तराईमा स्थानीय तह थप्ने बारे छलफल हुने

  • 17 मे 2017
तराई

तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित मन्त्रिस्तरीय समितिले राजनीतिक सहमती गरेर यसै साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने एक सदस्यले बताएका छन्।

स्थानीय तहको संख्या थप गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बुधबार सम्मको म्याद पाएको समितिले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका कारण म्याद थप गर्नु परेको रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले जनाएका छन्।

उनले बुधबारै स्थानीय तह थप गर्नुपर्ने जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने बताएका छन्।

प्रक्रिया

सरकार र तराई केन्द्रीत दलबीच भएको समझदारी अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको हो।

सरकारबाट कमल थापाको बहिर्गमनसँगै रोकिएको प्रक्रियाले उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदार नियुक्ती भएपछि पुन: गति लिएको बताइएको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विगतमा तोकेको भन्दा कम जनसंख्या भएको भएपनि थप गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने गरि प्रारम्भिक छलफल भएको समितिका सदस्य रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताए।

उनले भने, "अब नगरपालिकालाई उपनगरपालिका बनाउन सकिन्छ कि, वा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउन सकिन्छ कि वा ठूलो जनसंख्या भएका गाउँपालिकालाई समायोजन गरेर अलिबढि संख्या बढाउन सकिन्छ कि भन्नेबारेमा अहिले प्रारम्भिक गृहकार्य मात्रै भएको छ।"

माग

यसअघि स्थानीय तह निर्धारण आयोगले प्रस्तुत गरेको खाकामा असहमती राख्दै जनसंख्याको आधारमा संख्या बढाउनु पर्ने तराई केन्द्रीत दलहरुले माग गरेका थिए।

आयोगले तराईमा गाउँपालिकाको निम्ति ४० हजार र नगरपालिकाको निम्ति ६० हजार जनसंख्या हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएको थियो।

मन्त्री खाँडका अनुसार राजनीतिक सहमती अनुसार यसअघि बनेको समितिले प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर ५ का जिल्लामा तह थप्न नयाँ मापदण्ड तोकेपनि सम्बन्धित पक्षसँग त्यसको सम्भाव्यताबारे परामर्श गरेपछि मात्र निर्णय लिइने छ।

"सम्बन्धित जिल्लाहरुमा कतिवटा तह थप्नु उपयुक्त हुन्छ, थप्न पर्छ कि पर्दैन र त्यो थप्दा चल्न सक्छ कि सक्दैन, अनि थप्दा खेरि पुरानो गाउँपालिकाहरुको स्वरुप कस्तो रहन्छ भन्ने जस्ता प्रश्नबारे स्थानीय सांसद, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्ने हाम्रो सोचाइ रहेको छ।"

तर संख्या थप गर्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरेकाले निर्धारित समयमा निश्कर्षमा पुग्न सत्तारुढ दलहरुलाई कठिन हुने देखिन्छ।