निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग कहिले बन्ला?

  • 19 मे 2017
प्रम कार्यालय

स्थानीय चुनावको दोस्रो चरणको अघि वा लगत्तै आयोग बनाउने भन्ने विकल्पमा सत्तापक्षीय दलहरुले विचार गरिरहेको कानूनमन्त्रीले बताए।

आगामी माघ पहिलोसाताभित्रै संसदीय चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न समयको चाप पर्दै गएको देखिन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनको तयारीमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने हुनाले आयोग गठनबारे पहल गरिने कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले बताए।

गृहकार्य

मन्त्री नायकले भने, "भोलि-पर्सिमा यसको चर्चा गरिन्छ। स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले गठन गर्ने कि पछि भन्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ। किनकि आयोगलाई कम्तीमा तीन महिनाको समय दिनुपर्ने हुनाले त्यस विषयमा गृहकार्य हुन्छ"।

तीन महिनाअगाडि संसदबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएर कानून बनिसकेकाले आयोग गठनमा कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा सर्वोच्च अदालतको सेवा निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा भूगोलविद्, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, प्रशासनविद् वा कानूनविद् सदस्य रहने व्यवस्था छ।

सहमति

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले आयोग गठनका लागि सबै दलको सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए।

उनले भने, "राजनीतिक तहमा समझदारी बन्नुपर्छ। तराईका दल लगायत जनजाति, थारुहरुसँग जुन प्रकारको संवाद भइरहेको छ, त्यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यसपछि आयोग बन्न ढिलाइ हुँदन"।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ।

हाल विद्यमान २४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर अब १६५ क्षेत्रमात्र रहने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ।