मानवअधिकार आयोगको आपत्ति

  • 19 मे 2017
Image caption टिकापुरमा सुरक्षाकर्मी र नाबालकको ज्यान जाने गरी हमला गरिएका थिए

सरकारले कैलालीको टिकापुरमा थरुहट आन्दोलनमा क्रममा सुरक्षाकर्मी र नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानविन र अनुसन्धान नै नगरी राजनीतिक रुप दिएर घटनाका सलग्न दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

'आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु भएको' भन्दै घटना सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीहरू उपर कानूनी कारबाही गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

तर सरकारले भने आपराधिक घटनामा संलग्नलाई छुट दिने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संविधान जारी हुनु केहीअघि र पछि तराईमा भएका आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै त्यसमा संलग्नहरु विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानून मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो।

आलोचना

उक्त निर्णयमा २०७२ भदौ महिनामा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीद्वारा सुरक्षाकर्मी र नाबालक शिशु समेत गरी ९ जनाको हत्या भएको घटनापनि परेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रुप दिइएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "सरकारको निर्णय मानवअधिकारको विरुद्ध हो। राजनीतिक आवरणमा हुने जति पनि अपराधका घटनाहरु छन्, त्यसलाई संरक्षण नदिएर कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ।"

आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जिम्मेवारीपूर्वक छानविन र अनुसन्धान नै नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु भएको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त घटना सम्वन्धमा आयोगले गरेको सिफारिसको बेवास्ता गर्नु कुनै पनि सरकारको लागि शोभनीय नहुने उसले जनाएको छ।

आग्रह

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटना आपराधिक भएको र आपराधिक घटनालाई राजनीतिक रुप नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने, "सुरक्षाकर्मी र दुई वर्ष मुनीको बच्चाको विभत्स रुपले भएको हत्या जस्तो घटनालाई राजनीतिक भन्ने हो भन्ने राजनीतिको परिभाषा नै बदल्नु पर्छ। त्यसैले यो गलत र आपत्तिजनक निर्णय हो, सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ।"

गृह मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयकाबीचमा 'थरुहट' र 'मधेश आन्दोलन'का घटनाको वर्गीकरणको काम भइरहेको र जघन्य घटनाका मुद्दाहरु फिर्ता लिने आशय नरहेको कानून मन्त्री अजय शंकर नायकको भनाइ छ।

गृहकार्य

उनले भने "हालको निर्णय सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो। कुन घटनालाई के गर्ने भन्ने बारेमा बनाउन लागेको कार्यविधि कानून बनाउँछौं। जघन्य अपराध र त्यसमा संलग्नलाई छुट दिएर मुद्दा फिर्ता लिने कनै गृहकार्य भएको छैन।"

टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा सरकारले सुरक्षा निकाय सम्मिलित एउटा छानविन टोली गठन गरेको थियो।

उक्त टोलीको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यस्तै तराई मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले काम गरिरहेको छ।

दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको तयारी भइरहँदा तराई र थरुहट क्षेत्रमा सक्रिय दलहरुले भने आन्दोलनमा भएका घटनामा पक्राउ गरिएकाहरुको रिहाचलाई आफ्नो एउटा शर्तको रुपमा अघि सार्दै आएका छन्।