‘पुननिर्माणमा स्थानीय तहलाई बढी भूमिका’

  • 21 मे 2017
प्राधिकरण

भूकम्प प्रभावित अधिकांश जिल्लामा नयाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि छानिएपछि उनीहरुलाई बढी अधिकार दिएर पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन लागिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

हाल जिल्लाको समन्वयमा भइरहेका पुनर्निर्माण तथा अनुदान वितरणजस्ता कतिपय कार्यक्रम गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्ने गरी योजना बनाउन लागिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

भूमिका

उनीहरुका अनुसार, विगतमा भूकम्पपीडितहरुको पहिचानदेखि अनुदान रकम वितरण जस्ता कामहरुमा परेको समस्या र अब वितरण गरिने क्रममा रहेको दोस्रो चरणको अनुदान किस्ता छरितो रुपमा बाँड्न स्थानीय प्रतिनिधिहरुलाई संलग्न गराइनेछ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भने, "अहिले जिल्लाबाट भएका कार्यक्रमहरु धेरैजसोलाई ग्रामीण क्षेत्रमा लैजाने र गाँउपालिका र नगरपालिकाले नै त्यो कार्यक्रमको स्वामित्व लिने र उनीहरुलाई नै नेतृत्व दिने योजना छ"।

उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै भविष्यमा आउनसक्ने कुनै पनि प्रकारको विपत्तिमा उनीहरुलाई काम गर्न योग्य बनाइ कार्यक्रम बनाइने बताए।

‘भवन निर्माणको प्रवृत्ति नबदलिए ठूलो क्षति’

गुनासो

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काममा ढिलासुस्ती भएको निरन्तरको गुनासो रोकिएको देखिदैंन।

त्यसको एउटा प्रमुख कारण स्थानीय स्तरको अनुगमन, जिम्मेवारी बहन नहुनु रहेको ठानेका प्राधिकरण अधिकारीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बढी अधिकार दिन केही नियम परिवर्तन परिवर्तन गर्न लागेको बताएका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले थपे, "केही कुराहरु छन् जसमा हामीले विज्ञहरुलाई राखेर गृहकार्य गरिरहेका छौं। राज्यले आफ्नो ढुकुटीबाट जुन स्थानीय निकायलाई रकम वितरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्छ, त्यसैको समानान्तरमा हामी पनि अनुदान वितरण गर्ने गरी काम गर्दैछौं"।

प्राधिकरणका अनुसार दोस्रो चरणको अनुदानका लागि जिल्लामा पठाइएको १५ अर्ब रुपैयाँ अहिले वितरण हुन सकेको छैन।

जितेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले पनि जितपछि पुनर्निर्माणको काममा केन्द्रित हुने वाचा गरेको देखिएको छ।