‘दुई तिहाई पुग्नासाथ संशोधनमाथि मतदान’

  • 21 मे 2017
छलफल तस्वीर कपीराइट Prachanda's website
Image caption असन्तुष्ट दललाई चुनावमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल तीव्र पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्‍मा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने स्थितिमा मतदानमार्फत संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन्।

आइतबार जनकपुर पुगेका प्रधानमन्त्रीले संशोधन बाहेकका धेरैजसो माग पूरा गरिएकाले निर्वाचनमा सहभागी हुन सुंक्त मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई आग्रह समेत गरे।

मोर्चाको अर्को माग स्थानीय तहको संख्या थप्ने काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ।

दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ताको दिन नजिकिँदै गर्दा मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयत्नस्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलीय छलफल जारी राखेका छन्।

परिणाम

तर त्यस्ता छलफलले सकारात्मक परिणाम दिन सकिरहेका छैनन्।

राजधानीका जारी यिनै छलफलबीच आइतबार जनकपुर पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि नै संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने अन्तिम तयारी सरकारमै रहेका १२ जना सांसद सहभागी नहुने स्थिति देखिएपछि रोकिएको बताए।

संशोधन विधेयकलाई दुई तिहाई पुग्ने स्थिति बनेपछि मात्रै निर्णयार्थ पेश गरिने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, "सरकारले कुनै पनि दिन मतदान गरेर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने प्रयास जारी राखेको छ। जुन दिन दुई तिहाई बहुमत सुनिश्चित देखिन्छ, त्यहीं दिन पारित गराइने छ।"

निर्वाचनमा सहभागिताका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या थप्नु पर्ने माग मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धमा रहेका दलहरुको छ।

ती मागप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चाहिँ विमति जनाउँदै आएको छ।

वचन

त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई नै आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धमा रहेका दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरे।

उनले भने, "बिना पूर्वाग्रह गम्भीर भएर चिसो दिमागले सोचेर यो निर्वाचनलाई पनि संघर्षकै एउटा रुपमा लिएर निर्वाचनमा जाऔँ। संशोधन विधेयककै मुद्दालाई लिएर जनतालाई पारित नहुनुका कारणबारे भनौँ। म यही आग्रह गर्दछु।"

निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउनका लागि मुद्दा फिर्ता लिने, शहीद घोषणा गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्ने जस्ता निर्णय सरकारले गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषय आइतबार नै टुंग्याइने उनले वचन समेत दिए।

तर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भइरहेको स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रयासले चाहिँ यो समाचार तयार पार्दासम्म अन्तिम रुप लिन सकेको थिएन।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएको मन्त्रीस्तरीय समितिले आइबार दिनभर दल तथा सासंदहरुसँग छलफल र परामर्श गरेको छ।

दलहरुसँगको छलफलपछि प्राविधिक काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि धेरै समय नलाग्ने मन्त्रीस्तरीय समितिका सदस्य रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताए।

विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने र केही नगरपालिका तथा गाँउपालिका थप्ने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ।