१९ जिल्लामा थप गाउँपालिका र नगरपालिका

  • 22 मे 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट Prachanda's website

सरकारले तराईका १९ वटा जिल्लामा २३ वटा गाउँपालिका थप्ने र २४ वटा गाँउपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगञ्ज र विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र तराईका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको माग बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको एकजना मन्त्रीले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचनको संघारमा संख्या थप्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ।

अन्तिम रुप

जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै दललाई सहभागी बनाउने प्रयत्न गरिरहेको सरकारले दुई महिनादेखि जारी राखेको तराईका जिल्लामा स्थानीय तह थप्ने गृहकार्यलाई सोमबार अन्तिम रुप दिएको हो।

प्रत्येक जिल्लामा एकवटाको दरले स्थानीय तहको संख्या थप्ने मापदण्ड बनाएपनि जिल्लास्तरबाट आएका मागका कारण केही बढाएरै निर्णय गरिएको बताइएको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले भने, "मन्त्रीस्तरीय समितिको सिफारिसका आधारमा हामीले २४ वटा गाँउपालिकालाई नगरपालिका बनाउने र २३ वटा गाँउपालिका थप्ने निर्णय गरेका छौं।"

नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र सर्लाहीमा तीन/तीन, सुनसरी, रौतहट र पर्सामा दुई/दुई र धनुषा, बारा, बाँके र कैलाली र सप्तरीमा एक/एकवटा गाउँपालिका थपिएका छन्।

अनुपात

त्यसैगरी रौतहटमा ११ वटा, महोत्तरीमा तीनवटा, झापा, रुपन्देही र बाँकेमा दुई/दुईवटा तथा सिरहा, धनुषा, बारा र कैलालीमा एक/एकवटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरिएको छ।

तराईमा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा गर्नुपर्ने माग मधेशी मोर्चा र तराईबाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसदहरुले राख्दै आएका थिए।

तराईमा महानगरपालिका नबनाइएको भन्दै व्यक्त असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी थप दुईवटा महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरिएको मन्त्री दहितले बताए।

सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।