महाभियोगबारे संसद् अझै अन्योलमा

  • 22 मे 2017
कार्की

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तीन हप्ता भइसक्दा समेत त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

जारी अन्योलमाझ त्यसको वैधानिक हलका लागि प्रयत्न भइरहेको बताइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सेवानिवृत्त भइसकेपछि उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य स्वत: समाप्त हुने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

प्रधानन्याधीश कार्कीको सेवा अवधि सकिन अब दुई हप्तामात्रै बाँकी छ।

विकल्प

महाभियोगका प्रस्तावकले चाहेमा संसद्को अनुमतिमा उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

विद्यमान कानुन अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्की सेवानिवृत्त हुने बेलासम्म संसद्समक्ष दुईवटा मात्रै विकल्प रहेको संविधानविद् आचार्यले बताए।

उनले भने, "छलफल गराएर कि त फिर्ता गराउने कि महाभियोगलाई अगाडि बढाउने। त्यसकारण प्रस्ताव अगाडि बढेर जाँचबुझ समितिमा जानका लागि पनि र फिर्ता ल्याउनका लागि पनि संसद्‍मा छलफल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले त्यो समय जुनबेला आउँछ त्यसपछि नै यसको कानुन बमोजिम टुंगो लाग्ने देखिन्छ।"

कतिपय सांसदले संसद् अधिवेशन नै सकिसकेकोले यसअघिको संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत प्रस्ताव सोमबारदेखि शुरु भएको बजेट अधिवेशनमा लैजानु आवश्यक नरहेको व्याख्या गरेका छन्।

नियममा केही अस्पष्टता रहेको स्वीकार गर्दै संसद्का कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्काले भने,"ठ्याक्कै महाभियोगमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर कतिपय कुरा व्याख्या गरेको छैन।

प्रयास

तर अहिलेको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तो अवस्थामा राख्नू भनी दिएको आदेशलाई पालना गरेको अवस्था छ। त्यसैले सो प्रस्तावले निरन्तरता नै पाएको छ।"

प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः काममा फर्केको १७ दिन भइसकेको छ। तर महाभियोगका प्रस्तावक सत्तासीन दलहरुले उक्त प्रस्तावलाई गति दिनेबारे कुनै चासो लिएको देखिँदैन।

हिउँदे अधिवशेन चलिरहेको बेला प्रस्तावलाई के गर्ने भन्नेबारे सकारात्मक प्रयास भइरहेको नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारले बताए।

उनले भने, "महाभियोग प्रस्तावबारे अहिले कसैलाई हतारो लागिरहेको छैन। किनकि यो महाअभियोगबारे जुन प्रक्रिया छ त्यो तुरुन्तै सकौं भन्ने कुरा छैन। प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न थालिसक्नुभएको छ। अलिकति केही कुरा अगाडि बढिरहेका छन्। केही संकेत देखा परेका छन्। त्यसमा दुवै पक्षमा आत्मसंयम गर्ने प्रयास भइरहेका छन्।"

प्रमुख दलहरु निर्वाचनमा व्यस्त रहेकोले संसदु र अदालतबीचको टकरावको वैधानिक रुपमा अन्त्यका लागि कति समय कुर्नपर्ने हो अन्योल कायमै छ।