संसद् चल्न दिन एमालेका पाँच शर्त

  • 23 मे 2017
सभामुख तस्वीर कपीराइट Onsari's twitter account

दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावको तयारी अघि बढिसकेका बेला स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय मान्य नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

सो पार्टीका एकजना नेताले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र स्थानीय तहको संख्या बढाउने लगायतका निर्णय सरकारले फिर्ता नलिएसम्म आफूहरुले सदन चल्न नदिने बताए।

संसद् बैठक बस्न नसक्दा मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्ने भनिएको सम्बोधन पनि गर्न सकेनन्।

सरकारका प्रवक्ताले गतिरोध अन्त्यमा लागि प्रमुख दलहरुबीच बुधबार पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।

स्तरोन्नति

यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १९ जिल्लामा २२ वटा गाउँपालिका थप्ने, २४ वटा गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने तथा वीरगञ्ज र विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सदन चल्न दिनका लागि पाँचवटा शर्त अघि सारेको छः

  • स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने
  • प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने
  • टीकापुर घटनाका आरोपीका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने
  • संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने
  • र, पहिलो चरणको चुनावबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने

सो पार्टीका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने, "स्थानीय तहको संख्यासँग मात्रै जोडिएको छैन। यी पाँचवटै कुरामा हामीले सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक हाम्रा सरोकार राखेका छौँ। उहाँहरुले जतिबेला हाम्रो सरोकार सुन्नुहुन्छ, त्यतिबेला संसद् चल्छ।"

एमालेले सदन अवरुद्ध पार्ने बताएपछि मंगलबार दिउँसो संसद् बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको सम्बोधन गर्न सकेनन्।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक १ बजेका लागि सारिएको थियो।

प्रयास

त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले ३ बजेका लागि बैठक सारेकी थिइन्।

एमालेसँग सहमति जुट्न नसक्दा ३ बजेको पनि बैठक स्थगित गरेर ५ बजे बोलाइएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ बजेको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गर्ने बताइएको थियो।

एमालेको अडानमाझ सहमति जुटाउने प्रयासस्वरुप सभामुख घर्तीको पहलमा प्रमुख तीन दलका शीर्षस्थ नेताको बैठक बानेश्वरमा बसेको थियो।

तर त्यसमा पनि सहमति जुट्न सकेन।

गतिरोध

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, "निर्वाचनको मुखमा संख्या थप्ने र कतिपयको स्तरोन्नति गर्ने कुरामा एमालेको असहमति रहेको छ। गतिरोध अन्त्यका लागि बुधबार पुनः छलफल हुने भएको छ।"

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले राजीनामा दिने भनी जिज्ञासा राख्दा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार जुनसुकै बेला सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई सम्बोधन गरेर मात्रै राजीनामाको घोषणा गर्न चाहेको बताइएको छ।

सभामुखले संसद्को अर्को बैठक बुधबार ११ बजेका लागि बोलाएकी छन्।