स्थानीय तह थपबारे आयोग अन्योलमा

  • 24 मे 2017
निर्वाचन आयोग

सरकारले तराईका १९ वटा जिल्लामा थप गरेको स्थानीय तहको संख्याबारे विस्तृत प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा प्राप्त गरेपछि मात्रै जेठ ३१ मा चुनाव गराउन सक्ने नसक्नेबारे निर्णय लिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचनकालागि तीन हप्तामात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा थप गरिएका स्थानीय तहमा सहजै निर्वाचन गराउन भने कठिन रहेको आयोगको भनाइ छ।

कार्यतालिका

अबको पाँच दिनपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरुले काम शुरु गर्नुपर्ने आयोगको कार्यतालिका छ।

स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै ती ठाउँमा जेठ ३१ मै चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौती हुने अधिकारीले जनाएका छन्।

नयाँ थप भएका स्थानीय तहको केन्द्र, कर्मचारीको परिचालन, सिमांकन अनुसारको मतदाता नामावली र निर्वाचन सामाग्रीको ढुवानी प्रमुख चुनौती रहेको आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले बताए।

उनले भने, "सरकारको निर्णयबारे आयोगलाई औपचारिक जानकारी छैन। सबभन्दा पहिले त हामीलाई प्राप्त समय नै अत्यन्त छोटो छ। १९ गते मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपर्छ भने त्यो भन्दा अगावै उम्मेदवारहरुले आफु कुन ठाउँको मतदाता हो भन्नेबारे निस्सा लिनुपर्छ। कुन ठाउँको मतदाता हो भन्ने स्पष्ट हुनका लागि मतदाता नामावली तयार हुनुपर्यो। त्यो नामावली तयार हुनका लागि नयाँ तह अनुसारका क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्यो। कस्तो गाउँपालिका बन्यो, अनि नगरपालिका वा महानगरपालिका कस्ता छन् तथा वडाहरु कता परे जस्ता विषय पहिला स्पष्ट हुनुपर्यो।"

तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गरे तराई केन्द्रीत दलहरुले निर्वाचनमा सहभागी हुने संकेत दिएको भन्दै सरकारले गत दुई महिनादेखि जारी राखेको गृहकार्यलाई सोमबार अन्तिम रुप दिएको हो।

तर सरकारले चालेको उक्त कदम निर्वाचन आचारसंहिता र संविधान विपरित भएको कतिपय विज्ञ वताउँछन्।

संशय

सरकारको त्यस्तो निर्णयले आयोग धर्मसंकटमा परेको बताँउदै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ्गले भने, "बढेको स्थानीय तहमा समेत जेठ ३१ मै चुनाव गर्न सम्भव जस्तो म देख्दिन। बढेको तहलाई अर्को चरणमा गराउन सम्भव हुन्छ।"

निर्वाचनको संघारमा स्थानीय तहको संख्या थप्न नहुने धारणा राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह थपिएपछि झनै क्रुद्ध भइसकेको छ।

स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णयपछि उत्पन्न राजनीतिक तिक्तताको समाधान बिना जेठ ३१ को चुनावबारेको संशय हट्ने देखिन्न।