'थपिएका स्थानीय तह अनुरुप नै चुनाव गराइने'

  • 25 मे 2017
Image caption तराई केन्द्रित दलहरुलाई चुनावमा ल्याउन त्यस्तो निर्णय गरिएको निधिले बताए

सरकारका एकजना उपप्रधानमन्त्रीले हालैको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार थपिएका स्थानीय तह अनुरुप नै निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले थपिएका स्थानीय तह अनुसार तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न नसकिने भनि निर्णय गरे लगत्तै उनको यस्तो भनाइ आएको हो।

तराई केन्द्रित दलहरुलाई निर्वाचनमा ल्याउन गरिएको वाचा अनुरुप स्थानीय तहको संख्या थपिएकाले निर्वाचन कसरी गराउने भन्ने बारेमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिने गृहमन्त्री समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको भनाइ छ।

स्तरोन्नति

स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो चरणको तयारीमा लागिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारले ३ दिन अघि केही स्थानीय तह थपेर अनि केहीको स्तरोन्नति गरिएको जानकारी पठाएको थियो।

सरकारको उक्त निर्णय पछि बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले थपिएको र स्तरोन्नति गरिएका संरचना अनुसार निर्वाचन गर्न नसकिने औपचारिक जानकारी सरकारलाई गराएको छ।

तर सरकार भने थपिएका स्थानीय तह अनुसार नै निर्वाचन गराउनु पर्ने पक्षमा देखिएको छ।

तराई केन्द्रित दलहरुसँग गरिएको सहमति अनुसार उनीहरुलाई पनि निर्वाचनमा ल्याउन त्यस्तो निर्णय गरिएकाले सरकार आफ्नो वाचामा प्रतिबद्ध रहने गृह मन्त्रालयको जिम्मा संहालेका उपप्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले बताए।

छलफल

उनले भने, "हामी संख्या बढाएरै निर्वाचन गराउन चाहन्छौं। निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा गर्न सक्दैन भने देखि सरकारले तोकेका स्थानमा पनि कसरी निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरुसँग, सरकार भित्र पनि र निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्छौं। हामीले दिएको वचनमा पछि परेका छैनौं र पर्दैनौ पनि।"

निर्वाचनको मिति सार्ने सरकारको योजना हो त? भन्ने जिज्ञासमा भने उपप्रधानमन्त्री निधिले विकल्पका बारेमा सरकारले आफ्नो धारणा बनाइ नसकेको बताए।

सरकार भित्र अनि दलहरु र निर्वाचन आयोगसँग हुने छलफल पछि मात्रै त्यसको निर्क्यौल हुने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले भने थपिएका र स्तरोन्नति गरिएका स्थानीय तह अनुसार जेष्ठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसक्ने प्रमुख चारवटा कारण देखाएको छ।

चार कारण

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, " ३५ लाख जति मतदाता नामावली मिलाउने, तिनको मतदाता परिचयपत्र छाप्ने, त्यसलाई समयमै सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुराउने र १५ गते भित्र नयाँ तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने जस्ता काम गर्न बाँकी समयमा कुनै हालतमा सकिंदैन। त्यसैले थप संरचना अनुसार निर्वाचन गर्न सकिंदैन भनिएको हो।"

प्रमख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले गरेको स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आएको छ।

यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उसको भनाइ छ।

सरकारले हालै २२ वटा नयाँ स्थानीय तह थप्ने, २४ वटा गाँउपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने र २ वटा थप महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो।