वित्तीय थिति कहिले बस्ला?

  • 26 मे 2017
अर्थमन्त्रालय

नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित स्थानीय तहलाई अब नितान्त वेग्लै ढंगबाट जुटाउनु पर्ने स्रोतको थिति बसाउन वर्षौं लाग्न सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्।

विगतमा ठाडै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष वा अनुदानको आधारमा बाँडिने स्रोत अब संविधानले तय गरेका विधिबाट जुटाउनु पर्नेछ।

तर त्यो विधि उपयोग गर्न आवश्यक वित्त आयोग तथा वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कानून बनिसकेको छैन।

थिति

नवनिर्वाचित स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको वित्तीय अधिकार तत्काल प्रयोग गर्न दिन आवश्यक कानून नहुँदा तिनको सञ्चालनका निम्ति बदलिएको स्रोत बाँडफाँडको थिति बसाउन अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने जानकारहरुले बताएका छन्।

सरकारको विद्यमान स्वरुप र संरचनाभन्दा वेग्लै किसिमले संविधानले व्याख्या गरेको वित्तिय व्यवस्थापनमा थिति बसाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने संघीयताबारे जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक पिताम्बर शर्माले बताए।

"एउटा थितिमा आउन कम्तीमा पनि डेढ दुई वर्ष लाग्छ। त्यतिञ्जेल हचुवाका भरमा न्यूनतम स्रोत दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले त हामीलाई यी नयाँ स्थानीय तहले कति राजस्व उठाउन सक्छन् भन्ने पनि थाहा छैन," उनले भने।

कुन निकायले कति राजस्व उठाउन सक्लान् भन्ने मात्र होइन कुन कुन विषयमा नबाझिने गरि तिनले उठाउलान् भन्ने समेत प्रष्ट छैन।

ती सबको लेखाजोखा अनुभवको आधारमा मात्र हुन सक्ने अर्थविद केशव आचार्य ठान्छन्। उनको विचारमा पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल यी क्रिया प्रक्रिया बुझ्नै लाग्न सक्छ।

"एक त विधिविधान बनेका छैनन् अर्को क्षमता नहुन सक्छ। यत्रो केन्द्र सरकार जसको आठ साल देखिको कर्मचारीतन्त्र छ र जसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सुझाव सल्लाह प्राप्त छ, उसले त पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन। भर्खर गाउँमा निर्वाचित भएकासंग त राजस्व स्रोत र त्यसको परिचालन मात्र होइन, लेखा अभिलेख जस्ता विषयमा पनि अज्ञानता हुन सक्छ," आचार्यले भने।

दूरगामी

राज्य पुनर्संरचनाको प्रसंग उठ्दा केवल त्यसको राजनीतिक पाटोकोमात्र बहस हुने गरेको पाइन्छ। जबकी, आर्थिक र वित्तीय पाटो झन जटिल तथा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन्।

स्थानीय निकायलाई विगतमा जे जसरी स्रोत उपलब्ध गराउने गरिएको भएता पनि नयाँ संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न निकाय मानेर उनैलाई कतिपय विषयको स्रोत खोज्ने, योजना बनाउने र खर्च गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ।

Image caption निर्वाचित प्रतिनिधिहरुसंग विधिविधान तथा कार्यक्षमताको चुनौति आइपर्ने बताइन्छ।

तर ती अधिकार प्रयोगका निम्ति आवश्यक संविधानले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अनि सम्बन्धीत अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कानून अहिले निर्माणकै चरणमा छन्।

ती कानूनको अभावमा यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटमार्फत तत्कालका निम्ति साविककै योजना तथा आयोजनालाई निरन्तरता दिने र कार्यसञ्चालनका निम्ति आवश्यक स्रोत दिने तयारी अर्थमन्त्रालयको छ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, "संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले यो वर्षको बजेटमा योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयसंग छलफल गरेर पुरानै सूत्र बमोजिम स्थानीय तहलाई अनुदान तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नेछौं।"

अर्को वर्ष वित्त आयोग बनिसकेपछि चाहिं उसको सूत्र वाध्यकारी हुने र सोही बमोजिम स्रोत बाँडफाँड थालिने बताइन्छ।

त्यसपछिको केन्द्र सरकारको चुनौति भनेको प्रदेश वा स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्दा वित्तीय अनुशासनलाई कत्तिको ख्याल गर्छन् भनेर मिहिन अनुगमन गर्नु हुनेछ।