‘महाभियोग फिर्ता लिन सत्ता पक्ष सहमत’

  • 27 मे 2017
संसद तस्वीर कपीराइट Onsari Gharti

प्रमुख तीन दलबीच संसद्‍मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध अघिल्लो महिना दर्ता गराइएको महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा शनिबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको माग अनुसार उक्त महाभियोग फिर्ता लिएर चुनावमा केन्द्रित हुने सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

वैशाख १७ गते सत्तधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र न्यायलयमा गुटबन्दी गरेको लगायत आरोप लगाउँदै कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

संसद् अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा एमाले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने सहमति भएकाले संसद् अधिवेशन चल्न दिन सहमत भएको छ।

असंवैधानिक

सर्वोच्च अदालतले उक्त महाभियोग प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको ठहर गरेपछि एक साता पनि नबित्दै प्रधान्यायाधीश कार्की पुन: काममा फर्किएकी थिइन्।

त्यसयता संसद्‍मा विचाराधीन उक्त प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग विपक्षी एमालेले राखिरहेको थियो।

"आइतबार बिहानसम्म उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको छ," नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने।

शनिबार बिहान बसेको मुख्य तीन दलको बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ।

संसद्

तस्वीर कपीराइट Twitter

एमालेको माग बमोजिम पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न प्रमुख पाँच दलका प्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन समिति बनाउने सहमति नेताहरुले गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तीन दलका शीर्षस्थ नेताबीच भएको सहमति सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।

सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरुको सहमतिसँगै संसद्को बैठक सञ्चालनको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यता छ।