'संसद्‍मा छलफल नभएर केही हुँदैन'

  • 27 मे 2017
बजेट

जेठ १५ गते बजेट घोषणा हुनुअघि सदन अवरोधका माझ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन नसकेपनि त्यसको खासै अर्थ नरहने विज्ञहरुले बताएका छन्।

तर मुख्य विषय आगामी बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा सचेत रहनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने गर्दा पुँजीगत खर्च बेलैमा हुन नसक्ने विगतको अवस्था दोहोरिन दिन नहुनेमा आर्थिक मामिलाविज्ञले जोड दिएका छन्।

बजेट समयमै नआएर विकासका कार्यक्रम प्रभावित भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको विगतका प्रवृत्ति सच्याउन संविधानमानै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

सकारात्मक असर

गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा उल्लेख भए अनुसार जेठ १५ गते नै बजेट घोषणा गरेको थियो।

तर त्यसका विभिन्न आंगिक ऐनहरु पारित हुन समय लाग्दा उक्त बजेट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्न सक्ने खालको हुन नसकेको राष्ट्र ब्यांकका पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले बताए।

उनले भने, "खर्च गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ जेठ १५ मै बजेट आएपनि कार्यान्वयन हुनै समय लाग्यो।"

साथै सरकार परिवर्तन हुदाँ खर्च हुने समय र विकास आयोजनाबारे छिटो काम नगर्नाले हरेक कदममा ढिलाइ हुने गरेको पनि पूर्व गभर्नर खतिवडा बताउँछन्।

समयमै बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण यस आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म सरकारले करिब ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ।

यही कारण अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव जस्ता नकारात्मक असर समेत देखा परे।

प्रभाव

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यविधिमा अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि बजेट पूर्वको छलफल गरी बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता टुंगो लगाउनुपर्छ भनेको छ।

जुन संसद्‍मा भइरहेको अवरोध जारी रहे सम्पन्न हुन सक्ने देखिँदैन।

तर यस्ता विषयले आउने बजेटको आकार र विषयमा खासै प्राभाव नपार्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

उनले भने, "छलफल हुनु र नहुनले तात्विक भिन्नता राख्दैन।"

खनालका अनुसार बजेट पूर्वको छलफलमा त्यसको उद्देश्य र प्राथमिकतामाथि मात्र छलफल हुने गर्दछ।

निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआउने भएकाले यसपटक यस्ता छलफलको औचित्य नभएको पूर्व सचिव खनालको तर्क छ।