कामचलाउ बजेटमा के हुन्छ, के हुँदैन?

  • 29 मे 2017
बजेट तस्वीर कपीराइट Phanindra Dahal

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय भएपछि यसपालिको बजेटलाई लिएर निकै विवाद र संशय भए।

पहिलो चरण वैशाख ३१ अनि दोस्रो चरण जेठ ३१ को मध्येमा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएपछि यी विवाद गम्भीर बने।

खासगरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीतिगत वा अन्य निर्णय सरकारले लिन मिल्दैन।

तर नयाँ संविधानले जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ।

त्यसै भएर विपक्षी दल समेतको भनाइ अनि निर्वाचन आयोगको आग्रहलाई ध्यान दिंदै सरकारले कामचलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउने चर्चा चल्यो।

के हो त कामचलाउ बजेट?

अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, "सामान्य भने पनि कामचलाउ भने पनि जेठ १५ गते आउने बजेट पूर्ण प्रकृतिकै हुन्छ। यसले साधारण र पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्था सबै समेटेको हुन्छ। केवल त्यसमा नयाँ वा लोकप्रिय कार्यक्रम नराख्ने भन्ने निर्देशन हो।"

त्यसो भए अब नयाँ बन्ने सरकारले फेरि थपथाप गरेर पूरक बजेट ल्याउँछ त?

यसको जवाफ सरल छैन। सर्सर्ती हेर्दा कामचलाउ नाम दिइएपनि यो बजेटले विगतका क्रमागत आयोजना अनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा पर्याप्त विनियोजन गर्न पाउँछ।

पहिलेका कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रममा रकम राख्न अवरोध छैन।

राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पनि यसलाई अप्ठेरो पर्दैन।

तर यदि नयाँ सरकारले आफ्नै मौलिक योजना थप्न चाह्यो भने उसले पूरक बजेट ल्याउन सक्छ।