राजपाद्वारा चुनाव सार्ने निर्णयको स्वागत

  • 29 मे 2017
बैठक तस्वीर कपीराइट CMPRACHANDA.COM
Image caption प्रमुख तीन ठूला दल र आन्दोलन घोषणा गरेको राजपा-नेपालका नेताहरुबीको बैठकपछि निर्वाचनको मिति केही पछाडी सार्ने निर्णयमा सरकार पुगेको बताइएको छ

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दोस्रो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन असार ९ गतेका लागि सार्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

तर आफ्ना मुख्य मागको रुपमा रहेका संविधान संशोधन र जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय नभएसम्म निर्वाचनमा जान नसकिने उसले जनाएको छ।

उक्त पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता, चुनाव चिन्ह निर्धारण जस्ता प्राविधिक काम गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने वातावरण नबन्ने बताएका छन्।

सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति जेठ ३१ बाट असार ९ गते सार्ने निर्णय गरेको थियो।

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा संविधानप्रति असन्तुष्टी राख्दै आएका दलहरुलाई सहभागी बनाउने प्रयास गरिररहेको सरकारले सोमबार निर्वाचनको मिति ९ दिन पछाडी सार्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णय

आईतबार प्रमुख तीन दल र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको राजपा-नेपालका नेताहरुसँगको बैठकपछि निर्वाचनको मिति केही पछाडी सार्ने निर्णयमा पुगेको सरकारको भनाइ छ।

सो निर्णयको राजपा-नेपालका नेताले स्वागत गरे। तर विगत देखि नै उठाउदै आएका संविधान संशोधन र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने जस्ता मुद्दा नटुङगिएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने उनीहरुको अडान कायमै छ।

उक्त पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य अनील झाले भने, "समय, दुरी र गति ३ वटा चिज मिलेर गन्तव्यमा पुग्ने हो। उहाँहरुले समय त बढाउनु भयो तर एजेण्डा सम्बोधन नभएसम्म गाडी शुरु नै हुँदैन अनि गन्तव्यमा कसरी पुग्छ? पार्टी दर्ता गर्दिए, एजेण्डा भुलेर तपाईँहरु आउनुहोस् भनेर समय बढाएको जस्तो भयो।"

स्थानिय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर दल दर्ता लगायतको हाल विद्यमान कानुनी अप्ठ्यारो हल गरिने सरकारको भनाइ छ।

तयारी

स्थानीय तहको संख्या बढाउने बारेमा हालै सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले त्यसबारेमा महान्यायाधिवक्ता लगायतका कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै आगामी कदम चाल्ने तयारी सरकारले गरेको बताइएको छ।

संविधान संशोधन विधेयकको भविष्यबारे सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले भने, "हामी संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दै छौं, त्यसपछि निर्वाचन आयोगसँग सरकारले के के लेखेर दिनु पर्छ, के संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौं।"

जेठ ३१ गते नै मतदान गर्ने गरी चुनावी कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले सरकारको निर्णय पछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

आयोगकी सदस्य ईला शर्माले सरकारसँग अनौपचारी छलफल भएको भए पनि मंगलबार बैठक बसेर मात्रै आधिकारिक धारणा व्यक्त गरिने बताइन्।