स्थानीय तहको बजेट उपयोग क्षमताबारे चिन्ता

  • 30 मे 2017
स्थानीय निर्वाचन

नयाँ बजेटमा स्थानीय तहका लागि ठूलो अनुदान रकम विनियोजन गरिएपनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय संरचनामा क्षमता नरहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कर्मचारीको अपर्याप्ततादेखि लिएर स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने कडा प्रावधानको अभाव रहेको टिप्पणी गर्दै उनीहरुले रकम व्यवस्थापनको थिति बसाउन लामो समय लाग्नसक्ने चेतावनी दिए।

तल्लो निकायहरुलाई अनुदान वितरणमा महत्पूर्ण भूमिका हुने केन्द्रीय वित्तीय आयोगको गठनमा भएको ढिलाइले पनि अन्योल सिर्जना गरेको ठानिएको छ।

ठूलो रकम

सरकारले विभिन्न किसिमको अनुदानस्वरुप कुल सवा २ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई छुट्टयाएको छ।

उक्त परिमाण विगतका स्थानीय निकायलाई छुट्टयाइएको रकमको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको विज्ञहरु बताउँछन्।

त्यस्तो रकमको प्रभावकारी खर्च गर्न स्थानीय संरचनामा क्षमताको अभाव देख्ने योजनाविद पीताम्बर शर्मा, खर्च भइहालेपनि त्यो अन्धाधुन्ध हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

उनी भन्छन्, "गाउँपालिका वा नगरपालिकाका केन्द्रमा मात्रै विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था छ। वडा तहमा त खासै केही परिवर्तन गरिएको देखिंदैन। त्यसले गर्दा अहिले छुट्याइएका बजेटलाई प्रयोग गर्न निकै गाहो पर्नेछ।"

दोहोरोपना

कतिपय विज्ञचाहिं, सांसदको तजबिजमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम जस्ता विवादित कार्यक्रमलाई कायमै राखिएकाले स्थानीय तहका योजना तथा त्यसका लागि विनियोजित खर्चमा दोहोरोपना आउनसक्ने खतरा देख्छन्।

त्यस्तै मध्येका एक, स्थानीय तह सुशासनका जानकार खिमलाल देवकोटाले भने, "स्थानीय तह बनिसकेको छ। तर अब सभासद्ले पनि अझै आफ्नो अनुसार केन्द्रबाट बजेट बाँडफाँड गर्ने, योजना बनाउने हो भने स्थानीय तहको औचित्य नै रहन्न।"

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि पनि प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने क्षमताप्रति आश्वस्त देखिंदैनन् तर ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र थिति बसाउन सकिने ठान्छन्।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन भन्छन्, "नयाँ संविधानका अनुसार अहिले स्थानीय तहका लागि ऐनहरु कुनै पनि छैनन्। यो अवस्थामा स्थानीय तहले अहिले केही काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। यो व्यवस्थापन गर्न ६ महिना देखि १ वर्षसम्मको समय लाग्न सक्छ।"

एकातिर स्थानीय तहको क्षमताबारे चिन्ताहरु छंदैछन्, अर्कोतिर, विशेष सूत्रका आधारमा स्थानीय संरचनालाई अनुदान वितरण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नहुँदा थप अन्योल उत्पन्न भएको विज्ञहरु ठान्छन्।