राष्ट्रिय परिचयपत्र: विवरण संकलनका लागि घरदैलो

  • 1 जुन 2017
परिचयपत्र

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आगामी साउन महिनाभित्र घर घरमा पुगेर नागरिकहरुको विवरण संकलन गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यस अघि उसले निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा प्रयोग गरेको विवरणलाई नै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा प्रयोग गर्ने जनाएको थियो।

तर आयोगले संकलन गरेका विवरण अपूर्ण भएकाले आफैं विवरण संकलन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।

केन्द्रले उपलब्ध गराउने भनेको बायोमेट्रिक परिचयपत्रको विशिष्ट महत्व हुने जानकारहरु बताउँछन्।

नयाँ विवरण

यहि जेठ महिना देखि सिंहदरबारका कर्मचारीबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरु गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले अन्तिम समयमा आएर परिचयपत्रका लागि नयाँ विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस अघि, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा निर्वाचन आयोगले संकलन गरेको व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरण प्रयोग गर्ने बताइएको थियो।

तर त्यहाँ बाट प्राप्त सबै विवरण स्पष्ट नभएको महसुस भएपछि आफैंले घरदैलो मार्फत नयाँ विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्दव प्रसाद तिमल्सेनाले बताएका छन्।

उनले भने, "केहीको नाम नमिलेको र केही ल्याप्चेहरु पनि फरक भएको देखिएको हुनाले निर्वाचन आयोगको विवरण जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुको साटो त्यो विवरणमा आधारित भएर नयाँ विवरण संकलन गरेर मात्र परिचयपत्र बाँड्ने निर्णय हामीले गर्यों।''

बायोमेट्रीक राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्याङ्क खाता, प्यान नम्बर जस्ता अनेकौं तथ्यहरु समावेश गर्न सकिने बताइएको छ।

केन्द्रले राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्वरुप पनि परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नयाँ स्वरुपको परिचयपत्रमा लोगो राख्ने केन्द्रले बताएको छ।

यसका साथै तीन पुस्ते विवरण, नागरिकताको प्रकार आदि विवरण थप्नका लागि मन्त्रिपरिषदको स्वीकृती लिने प्रक्रियामा केन्द्र रहेको बताइएको छ।

वितरण

सबै प्रक्रिया पुर्याएर बाँड्न केही समयलाग्ने कार्यकारी निर्देशक तिमल्सेनाले बताए।

उनले भने, "विवरण संकलन गर्न हामीले साउन देखि शुरु गर्छौ। यसको लागि अर्थमन्त्रालयले यस पटकको बजेटमा व्यवस्था गरिदिएको छ। मलाई लाग्छ आगामी आर्थिक वर्षको चार महिना भित्रमा बाँड्ने काम शुरु गर्न सक्नेछौं।''

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसँगै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र कानुन कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने तथा विकास निर्माण, योजना तर्जुमा, सेवा प्रवाहमा मद्दत पुग्ने ठानिएको छ।

पाँच वर्षभित्र १६ वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको पनि केन्द्रले बताएको छ।