उपचार शुल्कमा अब 'एकरुपता'

  • 1 जुन 2017
शिक्षण अस्पताल तस्वीर कपीराइट TUTH

सरकारले विभिन्न अस्पतालको उपचार खर्चमा एकरुपता ल्याउन भन्दै निश्चित अंकका आधारमा मात्रै बिरामीबाट शुल्क लिन पाउने प्रक्रिया थाल्ने भएको छ।

'मेडकिल प्रोसिड्युरल कोड्स अफ नेपाल' नाम दिइएको उक्त विधि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ र परीक्षणका रुपमा विभिन्न तीन सरकारी अस्पतालमा प्रयोगमा ल्याउने तयारी समेत गरिको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

स्वास्थ्यसँगसम्बन्धित एकीकृत तथ्याङ्क संकलन, बीमा व्यवस्थापन तथा चिकित्कसहरुलाई एकै संस्थामा काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि यो कोड सहायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कडाइ

देशभरका सरकारी अस्पतालमा समेत बिरामी जाँचका लागि लाग्ने खर्चदेखि लिएर शल्यक्रियासम्मका एकै खालका सेवाका लागि पनि फरक, फरक मूल्य पाइन्छ।

निजी अस्पतालहरुको हकमा पनि अवस्था त्यस्तै छ।

तर अब उपचार विधि र सेवा शुल्क वापत अस्पतालले लिनपाउने सीमालाई निश्चित अंक वा भार दिइने गरी एउटा विधि अर्थात् मेडिकल प्रोसिड्युरल कोड्स अफ नेपाल तयार पारिएको छ।

कामचलाउ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भने, "सरकारी-सरकारी र निजी-निजीबीच समेत उपचार शुल्कमा रहेको जुन भिन्नता थियो त्यो अब मेटिनेछ। कम्तीमा जनताले अब उपचार पूर्व नै मेरो उपचार खर्च यति लाग्छ भन्ने थाहा पाउनेछन्"।

Image caption स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नयाँ कोडसँगै जथाभावी शुल्क लिने अस्पतालहरुमाथि अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरेका छन्।

शुल्क

स्वास्थ्यमन्त्रालयले खटाएको विज्ञ टोलीले तयार पारेको कोडका अनुसार सरकारी अस्पतालमा एक अंक बराबर एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ।

तर अस्पतालको प्रकार, उपचारमा रहेको जोखिमको आधार लगायतलाई ध्यानमा राखी त्यो शुल्क केही बढाएर लिन पाइने बताइएको छ।

जस्तै कोडमा मुटुको एकखालको जटील शल्यक्रियाका लागि ६ सय अंक तोकिएको छ।

त्यसको अर्थ त्यो उपचार गर्ने अस्पतालले ६० हजार रुपैयाँ लिन पाउँछ।

तर चर्को शुल्क लिने आरोप खेप्ने गरेका निजी अस्पतालको हकमा के हुन्छ?

जवाफमा स्वास्थ्यमन्त्री थापा भन्छन्-उनीहरुको पनि स्तर हेरी वर्गीकरण हुनेछ र त्यही अनुसार उनीहरुले मूल्य लिन पाउनेछन्।

साथै मनोमानी शुल्क लिने र अनावश्यक उपचार गर्न लगाउने अस्पतालमाथि पनि अंकुश लाग्ने उनी ठान्छन्।

Image caption डा. रामेश कोइराला बिरामी, चिकित्सक तथा बीमा क्षेत्र सबैलाई नयाँ कोडले फाइदा पुर्याउने ठान्छन्।

शंका

निजी अस्पतालहरुले पनि सरकारी कोड पालना गर्न सघाउने बताएका छन् तर सरकार बदिलन लागेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।

एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपालका अध्यक्ष वसन्तकुमार चौधरीले भने, "हरेक स्वास्थ्यमन्त्रीले आआफ्नै खालका नीति ल्याउँछन् र एकअर्का नीतिलाई निरन्तरता दिदैंनन्। त्यसैले यो कोड कार्यान्वयन गर्न समस्या आउन सक्छ"।

शुरुमा सरकारले परीक्षणका रुपमा वीर, कान्ति र पोखरास्थित क्षेत्रीय अस्पतालमा यो कोड लागू गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

विश्वास

यो कोड लागू भएपछि एक जना चिकित्सकले एउटै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ।

कोड तयार पार्ने विज्ञ टोलीका संयोजक डाक्टर रामेश कोइराला भन्छन्, "चिकित्सकहरुले न्यूनतम तलबभत्ता पाउनका लागि पनि निश्चित अंक पुर्याउनुपर्छ। बढी खटिएर निर्धारितभन्दा बढी अंक पुर्याउनेहरुको हकमा त्यही अनुसार रकम दिइनेछ जसले चिकित्सकहरुलाई एकै संस्थामा काम गरिरहन प्रोत्साहन गर्नेछ"।

यसका अतिरिक्त देशभरबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत गर्न सकिने र कोडका आधारमा उपचार र सेवाको शुल्क पहिले थाहा हुने भएकाले स्वास्थ्य बीमा पनि व्यवस्थित हुने अधिकारीहरुले अपेक्षा गरेका छन्।