एनसेलको फोरजी सेवा अनुमति विवादमा

  • 1 जुन 2017
एनसेल टावर
Image caption एनसेलले फोरजी सेवा शुरु गरेपछि संसदका सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समिति विवादमा तानिएका छन्।

कर छली विवादमा तानिएको मोबाइल फोनसम्बन्धी सेवा दिने कम्पनी एनसेलले बिहीबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको फोरजी सेवा पनि विवादमा परेको छ।

कर नतिरेसम्म एनसेललाई फोरजी सेवा नदिनु भन्ने संसदीय सार्वजनिक लेख समितिले दिएको निर्देशनको उल्लंघन भएकाले तत्काल लेखा समितिको बैठक माग गरेको एकजना समिति सदस्यले बताए।

अनुमति दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले संसदका लेखा र विकास समिति दुवैको निर्देशन पालना गर्दै एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिइएको बताए।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको ठीक पाँच महिनापछि उसको प्रतिस्पर्धी निजी स्वामित्वको कम्पनी एनसेललाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्तै सेवा उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको हो।

'कारबाही सिफारि'

एनसेलको फोरजी सेवा शुरु भएसँगै दुवै संसदीय समिति विवादमा तानिएका छन्।

करिब ३३ अर्ब पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनिएपनि करिब १३ अर्ब मात्र तिरेको एनसेलको सेवा रोक्ने गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य धनराज गुरुङले बताए।

उनले भने, "कर असुल उपर नगरेको सन्दर्भमा समेत कारबाही र हाम्रो निर्देशन विपरीत फोरजी दिने निर्णय गर्नेलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्छौं।"

अनुमति दिने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले संसदका दुवै समितिहरु सार्वजनिक लेखा समिति र विकास समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्दै एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको बताए।

झा भन्छन्, "थप फ्रिक्वेन्सी नदिनु भनेर लेखा समितिले भनेको दुई-तीन महिनापछि जनतालाई नयाँ सेवा दिनुपर्छ र भएकै फ्रिक्वेन्सीमा थ्रीजी, फोरजी चलाउन दिने भन्ने विकास समितिबाट निर्देशन आयो। मेरो पनि, प्राधिकरणको पनि धारणा के छ भने जनतालाई नयाँ प्रविधिबाट बञ्चित राख्नु भएन।"

आलोचना

विश्लेषकहरुले लेखा समितिको भाषागत छिद्रको उपयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना गरेका छन्।

तर विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी प्राधिकरण अध्यक्ष झासँग समान दृष्टिकोण राख्छन् ।

एनसेलको ब्यांकमा रहेको रकम या अन्य सम्पत्ति उसले कर नतिर्दासम्म रोक्का गर्नुपर्ने तर सर्वसाधारणलाई सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने उनले बताए।

उनले भने, "तपाईंले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने खास मत बाझिएको छैन। मुख्य उद्देश्य कर उठाउने हो, उसबाट कर असुल उपर गर्ने हो। फोरजी रोकेर कर असुल उपर गर्ने कि सम्पत्ति रोकेर लाभांशलाई रोकिदिएर कर असुल गर्ने?"

निजी सेवा प्रदायक एनसेल स्थापना भएदेखि यसको झण्डै एकदर्जनजति पटक किनबेच भइसकेको तथ्याङ्क छ।

तर कम्पनी किनबेच गर्दा आउने नाफामा तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर भने यस अघि असाध्यै कम तिरेको वा तिर्दै नतिरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

४० करोड भन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको हकमा अर्थ मन्त्रालयको ठूला कर निर्धारण निकाय छ।

त्यसले एनसेलको बाँकी कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

उक्त निकायले एनसेलको कर निर्धारण अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताइएपनि अधिकारीहरुले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएनन्।