स्थानीय तहका शैक्षिक अधिकार व्यवस्थित गर्न निर्देशिका

  • 3 जुन 2017
मन्त्रालय

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन बमोजिम विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापन र शिक्षकहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा गरिएको सुधार कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित नियमावली अन्तत: अघि बढेको छ।

मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले शुक्रबार सैद्धान्तिक सहमति दिएको उक्त नियमावली, ऐन संशोधन भएको एक वर्ष भन्दा धेरै भइसक्दा समेत टुंगिन सकेको थिएन।

गतिरोधको अन्त्य

नियमावलीमा सहमति जुटेसँगै अवरुद्ध रहँदै आएका विद्यालय शिक्षाको संचालन, नियमन, व्यवस्थापन र शिक्षकहरुको सेवा सुविधा लगायतका विषयमा रहेका गतिरोधको अन्त्य भएको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन्।

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयदेखि विद्यालयस्तरका कामकारवाही प्रभावित भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक निर्देशन, शिक्षकहरुको सरुवा, दरबन्दी मिलान लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरुलाई नियमावलीले हल गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए।

पूर्व प्राथमिकदेखि १२ कक्षासम्म पढाउने शिक्षकहरुको तहगत वा श्रेणीगत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्यालाई समेत नयाँ नियमावलीले हल गरेको उनीहरु बताउँछन्।

निर्देशिका

Image caption संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा राखेको छ।

तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई नै माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाबारे कानुन बनाउने देखि लिएर सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएकाले तत्कालका निम्ति निर्देशिका जारी गरि त्यसलाई नियमित गर्न आँटिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले भने, ''केही दिन अघिमात्रै मन्त्रिपरिषद्ले एउटा कार्यान्वयन आदेश तयार गरेको छ। जसमा २२ बुँदा शिक्षासँग सम्बन्धित छन्। हामीले त्यसै आधारमा एउटा निर्देशिका तयार गर्छौं। त्यही निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि, स्थानीय तहले आफ्नो शिक्षासम्बन्धी कानुन नबनाउँदासम्म, सोही अनुसार काम गर्ने गरि नियमावलीको व्यवस्थापन हुन्छ।"

नियमावलीले तत्कालीन रुपमा समस्याको हल गरे पनि संविधानले किटेका शिक्षासम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी संस्थागत गर्न अब छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने शिक्षाविद्हरुले बताएका छन्।

शिक्षाविद् बिद्यानाथ कोईरालाले भने, ''यो नियमावली राजनीतिक हिसाबले मात्र पास भयो। प्राविधिक हिसाबले पास हुन बाँकी नै छ। दिर्घकालको निम्ति अर्को ऐन र नियमावली बनाउनु जरुरी हुन्छ।''

सरकारले बजेटसमेत संघिय ढाँचामा ल्याएकाले अस्थायी प्रयोजनका लागि भन्दै बनाइएको नियमावली अनुसार रकम विनियोजनमा समस्या हुनसक्ने चिन्ता समेत व्यक्त भएका छन्।

स्थानीय तहलाई छुट्ट्याइएको करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँमध्ये झण्डै पाँच प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्ट्याइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।