'संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता'

  • 7 जुन 2017
Image caption प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयन आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका थिए

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नव गठित मन्त्रिपरिषदले संविधान कार्यान्वयन, तीन तह निर्वाचन र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण लगायतका ८ वटा विषयलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।

बुधबार राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

मंगलबार निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार नै ८ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन।

सरकारलाई पूर्ण आकार दिनेबारेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुबीच अन्तिम गृहकार्य भैरहेको बताइएको छ।

प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले दैनिक कामकाज र भावी योजना भन्दा सरकारका प्राथमिकताहरुको निर्धारण गर्ने गरी निर्णय गरेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिंदा शेरबहादुर देउवाले संसदमा राखेका अधिकांश विषयहरु नै बुधबारको निर्णयमा परेका छन्।

विना विभागीय मन्त्री प्रभु साहले भने, "संविधान कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तह लगायत सबै निर्वाचन माघ सात गते सम्म सक्ने, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ।"

यसका अतिरिक्त सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने, आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिने, आपूर्ति व्यवस्थापन सहज तुल्याउने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषय पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा परेको बताइएको छ।

मंगलबार निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन उपप्रधानमन्त्री र चार मन्त्रीसहित ८ जनाको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन्।

उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनेहरुमा विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र गोपालमान श्रेष्ठ छन् ।

जिम्मेवारी

गच्छदारलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, महरालाई परराष्ट्र र श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थ, फर्मुल्लाह मन्सुर श्रम, जर्नादन शर्मा गृह, प्रभु साह विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सरकारमा सहभागी गराइएका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन जना देउवा सरकारमा पनि परेका छन्।

यसरी दोहोरिनेमा विजय गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्मा छन्।

महरा र शर्माको मन्त्रालय परिवर्तन गरिएको छ भने गच्छदारले यसअघि सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाएका छन्।

सरकारमा सहभागी भएकामध्ये काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका तीन/तीन जना र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका एक जना छन्।

कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका तीनै जना देउवापक्षीय नेता भनी पार्टीभित्र चिनिन्छन्। केही असन्तुष्ट जस्तो देखिएको रामचन्द्र पौडेल पक्षले मन्त्री बनाउन कुनै पनि नाम नपठाएको बताइएको छ।

मापदण्ड

जसको कारणबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेता पौडलेले भने, "एउटा मापदण्ड बनाएर कुन रुपको मन्त्रिमण्डल बनाउने, कस्ता खालका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने जस्ता विषयमा प्रस्ट भएर बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। हामीले पाउने मन्त्रालयको जानकारी आयो भने हामी नाम पठाउछौं।"

मन्त्रीहरु नतोकिएका सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैले राखेका छन्।

सरकारलाई पूर्णता दिने बारेमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित टोलीको निरन्तर बैठक भइरहेका छन्।

टोलीका एक नेताका अनुसार एक दुई दिनमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गरी छलफल भैरहेको छ।

कति मन्त्रालय कुन दलको भागमा भन्ने मोटामोटी खाका बनेको भएपनि कुन मन्त्रालय कुन दललाई दिने भन्ने बारेमा भने टुङगो नलागिसकेको ती नेताको भनाइ छ।