निर्वाचन संशोधन विधेयक पारित

  • 8 जुन 2017
Image caption आयोगले चुनावको तयारी गरीरहेको जनाएको छ

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा तराई केन्द्रित दलहरु लगायतका अन्य दललाई सहभागी बनाउने भन्दै सरकारले संसदमा दर्ता गराएको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक बिहीवार पारित भएको छ।

उक्त संशोधनमा निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारीका लागि दलको आधिकारीक हस्ताक्षर बुझाउने व्यवस्थालाई खुकुलो पारिएको सरकारका अधिकारिहरुको भनाइ छ।

सरकारले निर्वाचनमा ल्याउने प्रयास गरेको प्रमुख दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेताहरुले निर्वाचन ऐन संशोधनले प्राविधिक विषय सल्टाएकोलाई सकारात्मक मानेपनि निर्वाचनमा सहभागी हुनका निम्ति संविधान संशोधन लगायतका मागहरु भने पुरा हुन बाँकी नै रहेको बताएका छन्।

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा पनि सरकारले निर्वाचनमा जाने वातावरण नबनाएको आरोप तराई केन्द्रित दलहरुले लगाइरहेका बेला स्थानीय तह निर्वाचन सम्वन्धी कानुन संशोधन गरिएको हो।

केही दिन अघि गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक संसदको नियमित प्रकृयालाई छोट्याएर बिहीबार पारित गरिएको थियो।

कानुन संशोधन गर्नुको कारणबारे गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, "निर्वाचन भन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउने उद्देश्य राखेर केही जटिलतालाई फुकाउने प्रयत्न गरिएको हो। हामीलाई विश्वास छ उहाँहरु निर्वाचनमा आउनु हुनेछ।"

परिवर्तन

संशोधनमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयनको औपचारिक पत्र दिने पदाधिकारीको नाम र हस्ताक्षर मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छ।

अब उक्त हस्ताक्षर मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति अगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र बुझाए हुनेछ।

बिहीबारको संशोधनले कस्ता दलहरुलाई चुनावमा जाने बाटो खोल्छ त ?

निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, "जो दलले विविध कारणबाट आधिकारिक दस्तखत बुझाउन नपाएका कारणबाट निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी हुन वाधा पुगेको थियो, त्यसलाई यसले फुकाएको छ।"

संसदबाट पारित भएको संशोधन राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्वाचन आयोगले सोही अनुसार हस्ताक्षर बुझाउनका लागी सूचना प्रकाशित गर्ने बताइएको छ।

सम्बोधन

बिहीबारको संशोधनले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले केही कदम चालेको देखिएपनि मुख्य मागहरुको भने सम्बोधन बाँकी नै भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुको भनाइ छ।

उक्त पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले भने, "व्यावहारिक समस्या त उहाँहरुले मिलाउनु भएको छ । त्यसको लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन्छौं, तर एजेन्डागत समस्या संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या हो, यी विषयको ठोस सम्बोधन नभए सम्म हामीलाई निर्वाचनमा जान अपठ्यारो हुन्छ।"

स्थानीय तह निर्वाचन कानुनको संशोधनपछि पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले माग गर्दे आएको पार्टीको नाम र छाता चुनाव चिन्ह पाउने छैन।

छ वटा दल मिलेर गठन भएको राजपा, नेपालले अब निर्वाचनमा भाग लिन ती मध्ये कुनै दलको चुनाव चिन्ह रोज्ने र त्यही अनुसारको हस्ताक्षर बुझाउनेपर्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

राजपा नेपालले छ वटा पार्टीका बीचमा एकताको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको भए पनि हालसम्म दल दर्ताका लागि आवश्यक कुनै कागजात नबुझाएको बताइएको छ।