निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजपाको घोषणा

  • 11 जुन 2017
तराई केन्द्रित दल

तराई केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै निर्वाचनमा सहभागी नहुने र आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ।

निर्णायक भनिएको सतारुढ दल र राजपाका नेताहरुबीचको आइतबारको वार्तामा कुरा नमिलेपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको नेताहरुले बताएका छन्।

सत्तापक्षका नेताहरुले भने निर्वाचनमा सहभागी गराउन कानुन संशोधन लगायतका काम भइसकेको र अन्य मागहरु सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको अवस्थामा आन्दोलनको घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संविधान निर्माण हुँदादेखि नै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका तराई केन्द्रित छ वटा दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाललाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउने सरकारको प्रयास अन्तत: विफल भएको जस्तो देखिएको छ।

आन्दोलन

राजपा नेपाललाई नै निर्वाचनमा सहभागी बनाउने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति दुई पटक सारिएको भए पनि निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाँच दिन बाँकी रहेका बेला राजपाले आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ।

राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने, "सरकारले हामीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाइदिएन। केही पनि काम गरेन। आइतबारसम्म आशामा बसेका थियौं। अब आशा टुट्यो र बाध्य भएर आन्दोलनको घोषणा गर्यौं। निर्वाचन भाग लिने कुनै पनि अवस्था रहेन।"

राजपा नेपालले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु असार २ गतेको उम्मेदवारी दर्ता र १४ गतेको मतदानलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ घोषणा गरेको देखिन्छ।

त्यसमा स्थानीय तह र निर्वाचन कार्यालय तालबन्दी अनि अनिश्चितकालीन आमहडताल समेत रहेका छन्।

निर्वाचनको मिति सारिएपनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले प्रयास नै नगरेको आरोप राजपा नेताहरुले सरकारमाथि लगाएका छन्।

कानुन संशोधन

नेता महतोले भने, "संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ लगायतका कामहरु, जुन सरकारलाई बारम्बार भनिसकेका छौं। त्यही सम्बोधन गरिदिए स्वत: निर्वाचनको वातावरण बन्छ।"

तर सरकार राजपाको आरोप मान्न तयार देखिन्न।

उसले पछिल्लो पटक आइतबार राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको कानूनमा संशोधन गरेको छ।

उक्त संशोधनले राजपालाई एकता भएको पार्टीको नाममा निर्वाचन जान र एकता अघिका पार्टीको चुनाव चिन्हमध्ये एउटा जिल्लाका लागि एउटा चिन्ह रोज्ने बाटो खोलिदिएको बताइएको छ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन कानूनपनि संशोधन गरेको थियो।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको खारेजीको लागि पनि सरकारका तर्फबाट निवेदन दिएको बताइएको छ।

यति गर्दापनि निर्वाचनमा सहभागी हुने भन्दा आन्दोलनतिर लागेको भन्दै सतारुढ दलका नेताहरुले राजपाको आलोचना गरेका छन्।

राजपासँगका भएका पछिल्ला बैठकहरुमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, "निर्वाचनमा आउन कानूनका सबै बाटो खोलिदिएका छौं। दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन गर्न र स्थानीय तहको संख्या बढाउन पनि लचक छौं। यस्तो अवस्थामा चुनावमा नआउने भन्नु राम्रो होइन।"

सतारुढ दल र राजपा नेपालका नेताहरुबीच आइतबार पनि वार्ता भएको थियो।

उक्त वार्तामा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप लगायतका सबै माग पूरा भएमात्रै निर्वाचनमा भाग लिन सकिने अडान राखेपछि कुरा नमिलेको बताइएको छ।

माग पूरा गर्न र त्यसका लागी आवश्यक परे निर्वाचनको मिति समेत सार्न राजपा नेताहरुले सरकारलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

निर्वाचन सार्दा अर्को अनिश्चितता निम्तनसक्ने भन्दै सतारुढ दलहरु त्यसका लागि तयार नभएको वार्तामा सहभागी नेताहरुको भनाइ छ।