कर फर्स्यौटमा '२१ अर्बसम्मको हिनामिना'

  • 12 जुन 2017
अख्तियार तस्वीर कपीराइट CIAA

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकलाई हिरासतमा राखेर छानविन भइरहेको राजश्व हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा २१ अर्ब रुपियाँसम्म अनियमितता भएको हुनसक्ने आफ्नो अनुसन्धानमा देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बताएको छ।

१० दिन अघि पक्राउ परेका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको बयान चलिरहेको भन्दै तात्कालीन कर फर्स्यौट आयोगका अध्यक्ष र अर्का सदस्यलाई पनि सोधपुछका लागि पत्राचार गरिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

हाल हिरासतमा रहेका महानिर्देशक शर्माले आफू निर्दोष रहेको बताएका छन्।

हालसम्म प्राप्त कागजातले उक्त आयोगले कतिपय निजी मदिरा उत्पादक कम्पनीलाई उनीहरुले तिर्नपर्ने करौडौँ रुपियाँ कर बक्यौता मध्ये ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिएको देखिएको उनीहरुको भनाइ छ।

अनुसन्धान

आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर फर्स्यौंटसम्बन्धी विषय टुंग्याउन गठित आयोगले गरेका काम कारबाही सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको भन्दै अख्तियारले डेढ साताअघि उक्त आयोगको सदस्य सचिव रहेका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई हिरासतमा लिएको थियो।

त्यसयता उक्त आयोगले फर्स्यौंट गरेका १ हजारभन्दा धेरै निवेदनमध्ये एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर बक्यौता रकमसँग जोडिएका ८७ वटा फाइल झिकाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार, ४० अर्ब रुपैयाँ कर बक्यौता रहेकोमा साढे ३० अर्बको मात्रै फर्स्यौट गरेको र त्यसबाट आयोगले जम्मा साढे ९ अर्ब मात्र असुल उपर गरेको देखिन्छ।

हालसम्मको अनुसन्धानले उक्त आयोगबाट २१ अर्बसम्म गैरकानूनी रुपमा मिनाहा गरिएको हुनसक्ने देखाएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन्।

उक्त प्रकरणको अनुसन्धानको ताजा अवस्थाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने, "चुडामणि शर्माको बयान कार्य जारी छ र अध्यक्ष तथा अर्का एक जना सदस्यको हकमा चाँहि उहाँहरुलाई बयानका लागि सम्पर्क गर्न आउनु भनेर आयोगले सोमबार पत्राचार गरिसकेको छ।"

छुट

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अधिकारीहरुले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार उक्त आयोगले एउटा मदिरा उत्पादक कम्पनीलाई उसले तिर्नुपर्ने करिब ३४ करोड रुपैयाँमध्ये ९९ प्रतिशत रकम कर मिनाहा गरेको थियो।

तस्वीर कपीराइट IRD

त्यस्तै अर्कोको हकमा २० करोड ७ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा साढे १९ करोड छुट दिइएको थियो।

कतिपय केबुल सेवा प्रदायकलाई ९७ प्रतिशतसम्म र स्वास्थ्य सामाग्री तथा सवारी साधन विक्रेता कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरिदिएको ती अधिकारीले उल्लेख गरे।

यस्तै उक्त आयोगले ९ वटा सरकारी संस्थानबाट साढे ५ अर्ब असुल गर्ने सम्झौता गरेको र १ हजार ६० निजी व्यवसायीबाट करिब ४ अर्बमात्र उठाएको यसवर्षको महालेखा परिक्षकको कार्यलयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई कर दाखिलामा अधिकतम मिनाहा दिएकाले मिलेमतोको संकेत देखिएको भन्दै उक्त कार्यालयले छानविन गर्न सरकारलाई भनेको थियो।

त्यसबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटका रुपमा जनताबाट उठाइएको ७७ करोड रुपैयाँ समेत राजश्व मिनाहा गरेको देखिएको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले बीबीसीसँग भने, "एक त कर फर्स्यौट आयोगले अपारदर्शी ढंगले काम गर्यो त्यसले गरेका काम कारबाहीहरु छानविन हुनुपर्छ, यस प्रकारको आयोग गठन गर्ने प्रकिया नै रोकिनुपर्छ, आयोगले जुन रकम मिनाहा दियो त्यसलाई नै हामीले मान्यता नदिएको अवस्था हो।"

कानून

यसअघि अख्तियारले विवरणहरु उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि महानिर्देशक शर्माले कर फर्छ्यौट आयोगको निर्णयमाथि उक्त निकायले प्रश्न उठाउन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै जवाफ पठाएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

कर फर्स्यौट ऐन २०३३ ले उक्त आयोगले गरेका निर्णयमा केही अवस्थामा बाहेक कुनै पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार उक्त कानूनमा समायानुकूल संशोधन नगरिदाँ पटकपटक कर फर्स्यौटका क्रममा बेथिति देखिने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।

अधिकारीहरुले चाहिं अहिले प्राप्त कागजातका आधारमा राजश्व हिनामिना प्रकरण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्।