'अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या'

  • 13 जुन 2017
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय

कतिपय सरकारी निकायहरुको प्रतिबद्धतामा समस्या रहेका कारण सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अदालतवाट दोषी ठहरिएका कतिपय पूर्व सरकारी अधिकारीहरु खुलेयाम घुमफिर गर्दा पनि पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहँदा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको त्यस्तो धारणा आएको हो।

सरोकारवालामध्येको एक गृह मन्त्रालयले भने अदालतको आदेशको परिपालना गर्नु संवैधानिक दायित्व नै भएकोले निर्देशनालयलाई सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएको छ।

विक्रम सम्वत् २०६७ सालदेखि आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तर्गत दोषीलाई पक्राउ गर्ने विशेष अभियान थालिएको भएपनि कतिपय सरकारी निकायकै असहयोगका कारण फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारीले जनाएका छन्।

समस्या

हाल २४ वटा जिल्लामा सञ्चालित त्यस्तो अभियान अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा परेका निवेदनमध्ये झण्डै ६२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३मा ५६ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको बताइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ४० प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज रेग्मीले बताए।

विभिन्न समयस्याबारे उनले भने, ''हामीसँग समस्या भनेको नयाँ लगतभन्दा पुरानो लगतको समस्या बढी रहेको छ। प्रतिवादीहरुको प्रस्ट ठेगानाको समस्या रहेको छ। त्यसमाथि सरोकारवाला निकायहरुको यसप्रतिको प्रतिबद्धताको समस्या रहेको छ।''

अदालतबाट फैसला भएपनि हालसम्म झण्डै एक लाख १२० वर्ष जेल सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको र १३ अर्ब मध्ये १२ अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ। अदालतबाट फैसला भएपनि हालसम्म आर्थिक वर्षमा झण्डै एक लाख १२० वर्ष जेल सजाय भुक्तान हुन बाँकी रहेको र १३ अर्बमध्ये १ अर्ब मात्रै असुल भएको छ।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारीका लागि निरन्तर समीक्षा, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरुसँग छलफल तीव्र पारिएको भएपनि विशेष अभियान अन्तर्गत जिल्लाका न्यायाधीस, श्रेस्तदार, तहसिलदार एवम् प्रहरी प्रमुखहरुलाई थप अभिमुखीकरणको आवश्यकता रहेको बताइएको छ।

दायित्व

फैसला कार्यान्वयन गर्न सघाउनुपर्ने निकायहरुले चाहिँ केही मामिलामा ढिलाइ भएपनि आफूहरुले निर्देशनालयलाई सहयोग गरिरहेको बताएका छन्।

त्यस्तैमध्येको एक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्ले भन्छन्, ''संवैधानिक हिसाबले पनि सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्ने कार्यापालिकाको दायित्व पनि हुन्छ। कामको सिलसिलामा कुनै समस्या छन्, कतै अल्झिएको बल्झिएको छ भने अब त्यस्तो विशेष अवस्थामा हेरेर जान पनि सकिन्छ। तर यसरी अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन नि।''

नयाँ संरचना अनुसार कतिपय क्षेत्रको ठेगाना परिवर्तन भएकोले पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

अदालतको आदेशबाट कैद भोग्न, जरिवाना वा बिगो बुझाउन बाँकी भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान हुने सेवा रोक्न बनेको विधेयक हाल कानून मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको बताइएको छ।