‘पुनर्निर्माणमा जनप्रतिनिधिलाई सामेल गराइने’

  • 13 जुन 2017
निर्माण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काममा साझेदारको रुपमा लैजाने गरी कार्यविधि संशोधनको गृहकार्य पूरा गरेको बताएको छ।

मंगलवार बस्ने प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले उक्त कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताएका छन्।

यो परिवर्तनसँगै भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणका काममा स्थानीय तह प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने बताइएको छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु छानिएसँगै प्राधिकरणले उनीहरुसँग पुनर्निर्माण र अनुदानसहितका पुनर्लाभका कार्यक्रमहरु मिलेर गर्ने साझेदारी प्रणाली तयार गरेको बताएको छ।

संलग्नता

कार्यविधिमा केन्द्रीय संरचनामा परिवर्तन गर्नेदेखि स्थानीय निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र पुनर्निर्माणको कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले बताए।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्ने बताउँदै उनले भने, "विशेषगरी गुनासो सम्बोधन, निजी आवास निर्माण, स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने कर्मचारी प्राविधिकहरु र उहाँहरुले नै परिचालन गर्न सक्ने किसिमको कार्यविधि बनाएर तुरुन्त त्यसमा हामी जाँदैछौँ।"

गत हप्ता मात्रै प्राधिकरणले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग साझेदारीको विषयमा संयुक्त छलफल गरेको थियो।

शुरुमा भूकम्पपीडित ३१ जिल्लामा उक्त साझेदारी कार्यक्रम लैजाने र स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि प्रदेश नम्बर ४ का केही भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पनि लागू गरिने प्राधिकरणले बताएको छ।

सिफारिस

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै त्यसका निम्ति प्राधिकरणले नियमहरु भने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक भूकम्प प्रभावित जिल्ला दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसी भन्छन्, "स्थानीय तहमा नै उचित वा अनुचित हेरेर हामीले दिएको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले सेवा सुविधा पाउनुपर्यो।"

नगरपालिका प्रमुख केसी थपे, "हामीसँग भएको प्राविधिक टोलीले मात्र पुग्दैन। प्राधिकरणको प्राविधिक टोली पनि हामीसँग हुनुपर्यो। यो सबै सामूहिक प्रयासबाट काम हुन सक्ने वातावरण हुने गरी निर्देशिका तयार भयो। त्यो अनुसार उहाँहरुले कार्यविधि बनाइयो भने सहजताका साथ अगाडि जान सकिन्छ।"

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा निकै ढिलाई भएको र त्यसको प्रमुख कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु नहुनुलाई मानिएको बेला अब त्यो समस्या हट्ने र पीडितहरुको समस्या जनस्तरबाटै हल हुने विश्वास प्राधिकरणका अधिकारीहरुको छ।