सर्वोच्चद्वारा सरकारको निवेदन अस्वीकार

  • 13 जुन 2017
सर्वोच्च तस्वीर कपीराइट Supreme Court

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध आफूले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनु पर्ने सरकारको माग अस्वीकार गरिदिएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई चुनावमा ल्याउने प्रयासमा उक्त आदेश विरुद्ध दिएको 'भ्याकेट' निवदेन कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमानेको हो।

अदालतको प्रशासनिक निकायको उक्त निर्णय विरुद्ध सरकारले पुन: दिने निवेदन भने सिधै इजलासमा पेश हुनसक्ने प्रावधान छ।

तर त्यसबारे बुधवार मात्र प्रतिक्रिया दिनसक्ने सरकारका कानुनी सल्लाहकारले बताए।

अस्वीकार

तराईका जिल्लाहरुमा २२ वटा स्थानीय तह थप्ने र केहीको स्तरवृद्धि गर्ने सरकारले गरेको निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै दुईजना न्यायाधीशको इजलासले जेठको दोस्रो साता त्यसमा अस्थायी रोक लगाइदिएको थियो।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको माग सम्बोधन गर्न भन्दै लिइएको उक्त सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुला गर्न सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।

मुद्दा महाशाखाले मंगलबार त्यसमाथि दिएको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले भने, "दुई जना न्यायाधीशको बेञ्चले दुवै पक्ष राखेर छलफल गरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भनेर निर्णय लिएको कुरामा फेरि त्यो खारेज गरिपाऊँ भनी आएको निवेदन चाहिँ पेश हुन सक्दैन, मिसिलमा सामेल गर्नु भन्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको हो।"

निर्वाचनको कामकारवाही अघि बढिसकेको अवस्थामा संविधानको प्रावधान प्रतिकूल हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जथाभावी स्थानीय तहका सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

त्यो बदर गर्न माग गर्दै दिएको निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरे पनि सरकारको निम्ति बाटो भने पुरै बन्द भइसकेको छैन।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले भने, "यसमा जुन एउटा महाशाखाबाट आदेश भयो यस उपरमा फेरि चित्त बुझेन भने अर्को निवेदन लिएर सिधैँ बेञ्चमा जान सकिन्छ।"

Image caption स्थानीय तहको संख्या थप तराई केन्द्रित दलहरुको एउटा प्रमुख माग रहेको छ।

जेठ २२ गते नै दिइएको निवेदनबारे सर्वोच्चले मंगलबार मात्रै निर्णय दिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले त्यसबारे बुधबारमात्रै प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए।

सुनवाइ

सर्वोच्च अदालतलमै विचाराधीन बहुचर्चित भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनासँग जोडिएको मुद्दाको सुनवाइ पुन: सरेको छ।

यसअघि जस्तै मंगलबार पनि हेर्न नभ्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी असार ६ गतेका लागि सारेको छ।

मतगणनाका क्रममा केही मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा वडामा पुन: मतदान गराउन आदेश दिएको थियो।

त्यसलाई चुनौती दिंदै रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले आयोगको निर्णयलाई यथास्थितिमा राखेर सम्बद्ध पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ।