प्रदेश नम्बर दुईको चुनाव तेश्रो पटक सारियो

  • 15 जुन 2017
शेरबहादुर देउवा तस्वीर कपीराइट Reuters

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले प्रदेश नम्बर दुईमा असार १४ का लागि तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव असोज २ गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बिहान सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुसँग गरेको छलफलका आधारमा उक्त निर्णय लिएको एक जना मन्त्रीले बीबीसीलाई बताए।

राजपालाई चुनावमा ल्याउने प्रयासमा उक्त निर्णय गरिएको बिनाविभागीय मन्त्री प्रभु साहले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "मन्त्रीपरिषदको बैठकले दुई नम्बर प्रदेशको चुनावलाई असोज दुई गतेका लागि सार्ने निर्णय गरेको छ, प्रधानमन्त्री ज्यूले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेताहरुसँगको परामर्शका आधारमा यो निर्णय गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ।"

वातावरण

प्रदेश नम्बर दुई बाहेक अन्यत्र चाँहि असार १४ मा निर्वाचन गरिने तर उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने मिति भने असार २ गतेबाट ४ गते सार्ने निर्णय भएको मन्त्री साहले बताए।

तस्वीर कपीराइट EPA
Image caption देउवाले अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गरेका थिए

राजपा नेपालले चुनाव सार्ने निर्णय सरकारको भएको र संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या वृद्धि सहितका आफ्ना माग पुरा गरिए चुनावमा भाग लिन तयार रहेको जनाएको छ।

राजपाको अध्यक्ष मण्डलका एक जना नेता शरद सिंह भण्डारीले संवाददाताहरुसँग भने, "यो सरकारको निर्णय हो, हाम्रा मुद्दा सम्बोधन भएमात्रै हामी चुनावमा आउने वातावरण बन्छ।"

आक्रोश

यसअघि सत्तारुढ दलका नेताहरुले राजपा नेपालले चुनावमा भाग लिने लिखित प्रतिबद्धता जनाएमात्रै चुनाव सार्न सकिने बताएका थिए।

तर अहिले त्यस्तो कुनै औपचारिक सहमति बिना नै मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णय आएको हो।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको निर्णय प्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यसले मुलुकलाई अनिश्चयतातर्फ लैजाने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएको छ।

एमालेले विज्ञप्ती मार्फत 'प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वाचन सार्ने कदमले संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भिर धक्का लगाएको र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउँदै विखण्डनकारी तत्वहरुको मनोबल बढाएको' प्रतिक्रिया दिएको छ।