‘निर्वाचन सारेको कारण दुई नम्बर प्रदेश पछि पर्ने’

  • 16 जुन 2017
वीरगञ्ज

दुई नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयले त्यस प्रदेशमा स्थानीय तहलाई छुट्याइएको बजेट विनियोजन र कर असुली जस्ता विषयमा प्राविधिक समस्या पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।

स्थानीय निकायलाई संविधानले थप अधिकार दिएकाले जननिर्वाचित निकायको अभावमा बिकास बजेट खर्च गर्नसमेत समस्या हुने जानकारहरु बताउँछन्।

प्रदेश नम्बर दुईमा असोज दुई गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णयले उक्त प्रदेशलाई एक वर्षपछि पार्ने उनीहरुको भनाइ छ।

कठिनाइ

निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा सो प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा, कर असुली तथा बिकास निर्माणका प्राथमिकता तय गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षमा प्रभावित हुने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

उनले भने, "असारमा अर्को आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने, संघले दिएको अनुदानको आधारमा वार्षिक राजश्वका शीर्षकहरु यकीन गरेर आय व्ययको विवरण बनाउनु पर्ने बेलामा निर्वाचित सरकार नहुने भयो। त्यसले एक वर्षलाई प्रभाव पार्छ।"

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई संविधानले कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय तथा न्यायिक अधिकार दिएको छ।

चुनावमा हुने ढिलाईले दुई नम्बर प्रदेशमा ती कामहरु केही समय कर्मचारीहरुमार्फत गरिनुपर्ने वाध्यता आउने पौडेल बताउँछन्।

बिकास खर्च

जनप्रतिनिधिको चयनमा हुने ढिलाईले दुई नम्बर प्रदेशमा छुट्ट्याइएका बिकास खर्च गर्न पनि कठिन हुने स्थानीय शासन सम्बन्धी जानकार पूर्व प्रशासक खेमराज नेपाल बताउँछन्।

उनले भने, "जुन तरिकाले पैसा छुट्ट्याइएको छ, त्यो खर्च गर्ने क्षमता अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा छैन। त्यो प्रदेशको पूँजीगत खर्च ठ्याम्मै हुँदैन कि भन्ने देखियो।"

प्रदेश नम्बर दुईमा एक महानगरपालिका सहित १२७ वटा स्थानीय तह रहेका छन्।

अधिकारीहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगसंग समन्वय गरेर अल्पकालीन योजना बनाइ चुनाव नहुञ्जेलसम्म दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहमा कामकारबाही सञ्चालन गरिने जनाएका छन्।