‘माघभित्रै बाँकी चुनावहरु गराउन चुनौती’

  • 19 जुन 2017
मतदाता

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग नबन्दा तथा कतिपय कानून नहुँदा आगामी माघ ७ गतेभित्रै बाँकी तहको चुनाव गर्न कठिन बन्दै गएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

एकजना आयुक्तले तेस्रो चरणको स्थानीय चुनाअघि नै आवश्यक ऐन-कानून बनेमा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएर काम पूरा भएमात्रै निर्धारित समयसीमाभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव हुन सक्ने बताए।

माघ पहिलो साताभित्रै तीनै तहका चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न समयको चाप पर्दै गएको हो।

हाल रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा झार्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कानून

साथै प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण कानून अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्।

हाल स्थानीय चुनावमा व्यस्त रहेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा हालै गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भने, "सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग तुरुन्त गठन गर्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट त्यसो होस भन्नका लागि हामी पनि पहल गर्छौँ र कानूनहरु समयमै उपलब्ध गराइएमा हामी निर्धारित समयमै सबै तहका निर्वाचन गर्न सक्छौँ।"

प्रदेशसभाको निर्वाचन छठ पर्वपछि र त्यसको एक डेढ महिनाभित्रै संसदीय निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी रहेको बताइएको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार यसअघि सरकार र निर्वाचन आयोगले असोज महिनामा तयारी सम्पन्न गरी दशैँ र तिहारको बीचमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो।

विकल्प

तर स्थानीय तहको निर्वाचन असोजसम्म लम्बिएपछि समयको चापबीच निर्धारित समयमै अन्य तहको चुनाव गर्नुको विकल्प नभएको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनबारे उनले भने, "स्वाभिक रुपमा हामीलाई समयको चाप छ नै। तर हामीसँग अर्को विकल्प छैन। चापकै बीचमा तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएकोले सोही अनुसार तयारी अगाडि बढाइएको छ। राजनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको छ, अब छिट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाइन्छ।"

तर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संवैधानिक बाध्यताका बावजुद सरकारले प्रदेश र संसद्को निर्वाचन तयारीमा ढिलाई गरेको आरोप लगाएको छ।

एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले भने, "जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सरकार लाग्यो नि त्यसबाट प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचन समेत यो सरकारले गर्न नचाहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जन्छ।"

माघ ७ को निर्धारित अवधिभित्रै तीनै तहको चुनाव नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।