प्राधिकरणलाई थप शक्ति दिने तयारी

  • 20 जुन 2017
पुनर्निर्माण

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई आफू मातहत ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको छ।

ती इकाईबीच आपसमै र प्राधिकरणसँग पनि प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेकाले त्यसो गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका संरचनाको अभिलेख राख्ने, पुनर्निर्माण योजना तर्जुमा गर्ने, दातृ निकायको परिचालन, उसँग समन्वय गर्ने र जनशक्ति खटनपटन गर्ने उद्देश्यका साथ ती इकाई गठन गरिएपनि लक्ष्य अनुरुप काम नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

भूकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्लामा सहरी विकास, स्थानीय विकास, शिक्षा र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय र जिल्ला तहमा इकाईहरु गठन गरिएका थिए।

झन्झटिलो

तर त्यसले काम प्रभावकारी बनाउनुभन्दा प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले भने, "स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण गर्नुपर्नेछ, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय निर्माण गर्नुपर्नेछ, अर्थसँग आर्थिक पक्षबारे थुप्रै विषयमा समन्वय गर्नुपरेको छ। यस्तै काममा थुप्रै कठिनाई छन्। कठिनाई कम गर्नका लागि हामीले यस्तो गृहकार्य गरेका हौँ।"

गत हप्ता ती इकाईहरुसँग भएको छलफलमा तिनका प्रमुखहरुले सामान्य कामका लागि समेत प्रक्रियागत कठिनाई झेल्नुपरेको गुनासो गरेको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएपछि चार मन्त्रालय अन्तर्गतका इकाई प्राधिकरणको मातहत आउने छन् तर कार्यालय यथास्थानमै रहने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उत्तरदायी

त्यसपछि पुनर्निर्माणको कार्यले थप गति लिने बताउँदै प्रवक्ता भुषालले भने, "पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत गम्भीर जिम्मेवारी भएका जुन इकाई र अन्तर्गतका निकायहरु छन्, उनीहरुलाई प्राधिकरणप्रति नै उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हुन्छ। तिनीहरुलाई आगामी दिनमा कसरी गति दिने भन्ने हिसाबले गृहकार्य भएको अवस्था छ। केही दिनमा यसले एउटा स्वरुप हासिल गरी पुनर्निर्माणले थप गति लिन सक्ला।"

झण्डै पाँच लाख निजी घरका साथै २,७०० सरकारी भवन लगायतका भौतिक संरचना भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि २८,०१९ वटा घर, करिब १ हजार विद्यालय र केही सम्पदा तथा पदमार्गको मात्रै पुनर्निर्माण भएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुँदै आएको छ।