मतगणना विवादमा कागजात झिकाउन आदेश

  • 20 जुन 2017
सर्वोच्च अदालत तस्वीर कपीराइट supremecourt.gov.np

पहिलो चरणमा चुनाव भएको चितवनस्थित भरतपुर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि भने आउँदो साता हुने दोश्रो चरणको चुनावपछि मात्र पाउने देखिएको छ।

अन्तिम चरणमा पुगेको मतगणना विवादबारे सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेशका कारण त्यसको छिनोफानो हुन कम्तीमा दुई साता लाग्ने अवस्था आएको छ।

मतपत्र च्यातेपछि उत्पन्न विवादका माझ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुन: मतगणना गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा यसअघि नै रोक लगाइदिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार घटना सम्बन्धित कागजपत्र आफू समक्ष पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।

आदेश

च्यातिएका भनिएका मतपत्र, तत्कालको मुचुल्का, गणना स्थगित गरिएको निर्णय, मतपत्र च्यातेको आरोपमा माओवादी कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाको मिसिलको प्रतिलिपि झिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

सो चार बुंदे आदेशमा संलग्न थप विवरण बारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, "निर्वाचन आयोगको २०७४ जेठ २० गतेको निर्णय मगाउने, तत्काल प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति र अनुगमनका लागि गठन भएको समिति सम्वन्धी निर्णय र उक्त अनुगमन समितिको प्रतिवेदन पनि मगाउने भन्ने आदेश भएको छ।"

ती कागजात सातदिनभित्र झिकाएर त्यसको सातदिनपछि रिट निवेदनलाई पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेश गर्न सर्वोच्च अदालतलेआदेश दिएको छ।

पूर्ण इजलासमा दुबैपक्षको बहस पनि हुने भएकाले अन्तिम टुंगो लाग्न कम्तीमा दुई साता लाग्ने देखिन्छ।