'१५ हजार पदका लागि तीन गुणा बढी उम्मेदवार'

  • 20 जुन 2017

दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट चयन हुने करिब १५ हजार जनप्रतिनिधिका लागि तीन गुणाभन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मंगलबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र उनीहरुलाई चुनाव चिन्ह दिने काम सकिएको आयोगले जनाएको छ।

पहिलो चरणका जस्तै दोस्रो चरणमा पनि प्रमुख पदहरुमा उम्मेदवारी दिनेमा महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या अधिक देखिएको छ।

मतदानका लागि ८ दिन बाँकी रहँदा आचारसंहिता अनुगमनलाई कडा पारिएको आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

नामावली प्रकाशित

गत असार ४ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेको निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको भन्दा एक दिन कम समयमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र चुनाव चिन्ह दिने काम पुरा गरेको हो।

प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३ सय ३४ वटै स्थानीय तहमा उक्त काम विना अवरोध सकिएको आयोगका अधिकारीहरुले बताए।

यससँगै मतदान अगाडि आयोगले गर्नुपर्ने काम सकिएको र स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह पाएकोले प्रचार प्रसारले गति लिने आयोगको अपेक्षा छ।

१५ हजार ३८ पदका लागि हुनलागेको निर्वाचनको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा ६० हजार भन्दा बढी उम्मेदवार रहने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए।

उनले भने, "हाम्रो केन्द्रीय नेटवर्कमा करिब ५८ हजारको जानकारी आइसकेको छ। २९ वटा स्थानीय तहको आउन बाँकी छ । यो हेर्दा ६१ हजार भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहने सम्भावना देखिएको छ।"

महिला उम्मेदवार

कानुनमै व्यवस्था गरेर प्रमुख २ मध्ये १ पदमा महिला अनिवार्य गरिएपनि पहिलो चरणको जस्तै यसपटक पनि प्रमुख र अध्यक्षमा भन्दा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमै धेरै महिला उम्मेदवार देखिएको प्रवक्ता शर्माले बताए।

उनले भने, "प्रमुख पदमा मूलत: पुरुषले उम्मेदवारी दिएको र उपप्रमुख पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ। वडाअध्यक्ष पदमा पनि महिला कमै रहेको र महिला नै चाहिने पदमा मात्रै उनीहरुले उम्मेदवारी दिएको भेटिएको छ।"

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि आयोगले आफ्नो ध्यान आचारसंहिता पालना गराउनेतर्फ केन्द्रीत गरेको बताइएको छ।

बढी अधिकार

जसका लागि प्रत्येक जिल्लामा खटाइएका अनुगमनकर्तालाई पहिलो चरणकोभन्दा बढी अधिकार दिएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

उनले भने, "अहिले अनुगमनका लागि खटिने व्यक्तिलाई दिएको अधिकार कडा बनाएका छौं, निर्वाचन कसुर सम्वन्धी ऐनपनि प्रयोग गर्न सक्ने र एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएर खटाएका छौं।"

दोस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा केही स्थानमा भएको जस्तो हिंसात्मक घटना प्रचार प्रसारका क्रममा हुन नदिन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सचेत बनाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा बाजुरामा एक जनाको ज्यान गएको थियो भने विभिन्न जिल्लामा गरि २० जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए।