बजेट निकासा गर्न ब्यांकको खोजी

  • 21 जुन 2017
एक गाउँपालिका
Image caption गाउँ गाउँमा बजेट पुर्याउन अहिले ब्यांकहरुको खोजी भइरहेको अधिकारीहरुले बताएक छन्।

स्थानीय तहमा दुई महिनाभित्र ब्यांक पुर्याउने सरकारी योजना भएपनि आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण सबैतिर ब्यांकका शाखा खोल्न समय लाग्ने देखिएको छ।

निजी वित्तिय संस्थाहरुले देशैभर आफ्ना शाखा विस्तार गर्नका लागि सरकारले निश्चित सुविधा दिनु पर्ने माग राखेका छन्।

आगामी श्रावण महिनाबाट स्थानीय तहले बजेट पाउन थाल्ने भनिएपनि अधिकांश स्थानीय तहमा ब्यांक नभएकोले बजेट विनियोजन गर्नमा स्थानीय अधिकारीहरुले समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ।

नयाँ संरचना अन्तर्गतका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमध्ये कतिवटामा ब्यांक होलान्? त्यो थाहा पाउन सरकारले हालै मात्र अध्ययन शुरु गरेको छ।

आफ्नो क्षेत्रमा ब्यांक नभएपछि स्थानीय सरकार संचालन गर्न तयार रहेका जनप्रतिनिधिहरु अन्योलमा पर्ने देखिएको हो।

विकल्प

राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार ब्यांकका शाखा खुल्न नसकुञ्जेलका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउने तयारी भइरहेको छ।

उनले भने, "सरकारले शुरुको संचित कोषको रकम बाणिज्य ब्यांकमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ। अब आफ्नो गाउँमा ब्यांक नभएपनि अलिकति टाढा वा नगरपालिकासम्म पुगेर रकम लिने व्यवस्था गरिनेछ।"

प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा ब्यांक खोल्ने गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले निजी ब्यांकहरुलाई पनि शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ।

निजी ब्यांकहरुले आपसी सहमति गरेर फरक-फरक स्थानमा नछुट्ने गरी शाखा खोल्ने योजना बनाइसकेको भएपनि आवश्यक पूर्वाधार नभएको स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न समय लाग्ने बताउँछन्।

नेपाल ब्यांकर्स संघका अध्यक्ष अनील शाहले भने, "कम्तिमा प्रत्येक गाँउपालिकाको एउटा शाखा त खोल्ने होला। त्यहाँ एउटा कोठा हामीलाई दिनुस्, हामी शाखा खोल्नेछौं। खाली आदेश दिएर मात्र देशको विकास हुने होइन।"

निजी ब्यांकहरुका अनुसार ब्यांकको शाखा खोल्न कुनै प्रस्तावित स्थानमा सडक सञ्जालले छोएको, अस्पताल, सुरक्षा व्यवस्था र १२ कक्षासम्मको पढाई हुने विद्यालय हुनुपर्नेछ।

लक्ष्य

सरकारले दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा ब्यांक खोल्ने लक्ष्य लिएको थियो।

अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ब्यांक नभएको कारण स्थानीय तहको काम भने प्रभावित हुन नदिने बताए।

उनले भने, "ब्यांक जाने भएपछि त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि पुर्याउने प्रयत्न गर्छौं। बजेटकै कारण स्थानीय तहको काम कारबाहीमा असर पर्ने छैन।"

सशश्त्र द्वन्द्वका बेला कतिपय गाउँमा रहेका सरकारी ब्यांकहरु बन्द गरिएको थियो।

ती ब्यांकहरुको पुन: स्थापना नभएकोले गाउँमा ब्यांकहरुको अभाव हुन गएको बताइएको छ।