'आचारसंहिता पालनामा कडाइ गरिने'

  • 21 जुन 2017
Image caption प्रचारका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु पनि बढदै गएको बताइएको छ

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका बेला निर्वाचन आचार संहिता पालना गराउन नसकेको आलोचना बेहोरेको निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा आफु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जनाएको छ।

प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन टोली खटाइएको र उल्लंघन भएको स्थानमै कारवाही गर्ने अधिकार दिइएकाले कारवाहीको दायरामा धेरै आउने आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनका बेला परेका उजुरीमध्ये सचेत गराउने बाहेकको कारवाही गरिएको घटना आयोगको विवरणमा छैन।

प्रचारप्रसारका लागि ५ दिनको मात्रै समय भएकाले उम्मेदवारहरुले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबै खालका प्रयत्नहरु गरिरहेका छन्।

आचारसंहिता उल्लंघन

त्यो सँगै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु पनि बढदै गएको बताइएको छ।

आचार संहिता उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैंया सम्म जरिवाना गर्ने देखि उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने सम्मको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ।

तर पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरुमा परेका उजुरी र अनुगमनमा खटिएका कर्मचारीहरुले त्यस्तो कुनै कारवाही गरेको विवरण निर्वाचन आयोगसँग छैन।

जसले आचारसंहिता अनुगमनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको भूमिका निकै कमजोर रहेको भन्ने टिका टिप्पणी भैरहेको छ।

आयोगमा आचारसंहिता हेर्ने आयुक्त सुधीर कुमार शाहले भने "सबै जिल्लामाहरुमा खटाइएका सहसचिव स्तरका अनुगमनकर्ताहरुलाई विशेष अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पठाइएको छ। सम्बन्धित स्थानमै कारवाही गर्न दण्ड गर्न र सजाय गरेर संचारमाध्यमहरुलाई जानकारी दिन उनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।"

कारवाही

पहिलो चरणमा परिणाम दिने गरी कारवाही गर्न नसकिएको स्वीकारेका आयुक्त शाहले दोस्रो चरणमा त्यस्तो नहुने दावी गरे।

उनले भने, "पहिलो चरणमा कारवाही भएन भन्ने असन्तुष्टि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पर्याप्त सम्बोधन हुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघन भएकोमा जहाँ जहाँ हुन्छ, त्यहाँ कारवाही भएको घटना पनि सबैसामु पुग्छ। "

सरकारी स्तरबाट निर्वाचनका बेला हुने योजनाको वितरण, रकमान्तरण र सरकारी साधन स्रोतको दुरुपयोगका घटनाहरु भने रोकिएको उनको दावी छ।

उजुरी

पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणमा हालसम्म आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरीहरु निकै कम परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

तर पनि संचारमाध्यमा आएका खबरकै आधारमा प्रकृया बढाइरहेको आयोगको कानुन शाखाका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए।

उनले भने, "पार्टीहरु विरुद्ध आफ्नै हिसाबले परेका अथवा कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन ग-यो भनेर आएको उजुरी मात्रै हैन, अखबारहरुले छापेका अन्य संचारमाध्यमले भनेका विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित पक्षलाई सोध्ने काम गरिरहेका छौं। "

अनुगमनका लागि आयोगको आफ्नै संयन्त्र नहुनु, सघाउनु पर्ने निकायबाट पाउनु पर्ने जस्तो सहयोग नपाउनु समस्या रहेको अनुभव आयोगले खटाएका अनुगमनकर्ताहरुको छ।