द्रुतमार्ग निर्माण कार्यविधि अनुमोदन

  • 22 जुन 2017
Image caption ४ वर्ष भित्र द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ

तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्गलाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको कार्यविधि सरकारले अनुमोदन गरेसँगै उक्त मार्गको भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढाउने बाटो खुलेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको उक्त कार्यविधिले काम अगाडि बढाउन तीनवटा संयन्त्र रहने व्यवस्था गरेको बताइएको छ।

४ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न अल्पकालिन कानुन निर्माण गर्न लागिएको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

काठमाण्डू-निजगढ द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर शिलान्यास गरिएपनि कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल देखिएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पारित गरेको हो।

मार्गनिर्देशन

जसलाई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि मार्गनिर्देशन भनिएको छ।

७६ किलोमिटर लामो उक्त द्रुतमार्ग निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको नेपाली सेनाले बिहीवार अनुमोदन गरिएको कार्यविधिले भौतिक निर्माणका काम थाल्न सहज हुने जनाएको छ।

सेनाका प्रवक्ता झंकर बहादुर कडायतले भने, "निर्माणकार्य कार्यविधिका आधारमा शुरु हुने हो, त्यो आइसकेपछि हामीलाई निर्माणको प्रकृया थाल्ने बाटो खुलेको छ।"

कार्यविधिले तीन तहको संरचना रहने व्यवस्था गरेको र तिनीहरुको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी बाँडफाड गरेको बताइएको छ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम नागिलाले भने, "एउटा निर्देशक समिति छ, त्यसले निर्णय गर्छ। अर्को अनुगमन समिति छ, जसले भएका काम कारवाहीको अनुगमन गर्छ। अर्को परियोजना कार्यालय छ, त्यसले काम कार्यान्वयन गर्छ।"

समन्वय

यसबाट आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको चार लेनको उक्त सडक निर्माणमा आवश्यक पर्ने साधनको व्यवस्था गर्न र सरकारी निकायबीचको समन्वय गर्नपनि सहज हुने बताइएको छ।

तर अझै सार्वजनिक खरिद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन, उक्त सडकमा पर्ने रुखहरुको कटान लगायतका प्रकृया भने छोट्याउन आवश्यक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

ती सबैमा लाग्ने समयलाई घटाउने गरी अल्पकालिन कानुन बनाउने तयारी भइरहेको प्रवक्ता नागिलाले बताए।

उनले भने, "यो योजनाको हकमा मात्रै लागू हुने गरेर विशेष व्यवस्था गर्ने खालको कानुन हो, यसले अन्य कानुनलाई संकुचन गर्छ।"

कार्यविधिले निर्माणको बाटो खुलेको बताइएपनि आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामको रुपमा रहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपीआर भने नेपालले पाइसकेको छैन।

उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको भारतीय कम्पनीबाट खरिद योजनामा रहेको र सोको लागि निर्देशन समितिले काम गरिरहेको जनाइएको छ।

कतिपय ठाँउमा रहेको जग्गाको मुआब्जा विवादपनि आयोजनाको जटिल पाटोका रुपमा हेर्ने गरिएको छ।