सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

  • 23 जुन 2017
राजपा नेताहरु

सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरु स्थानीय चुनावमा व्यस्त रहेका बेला चुनाव बहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ।

सरकारले आफ्नो दललाई सिध्याउन खोजेको अनुभव सुनाउँदै उक्त पार्टीका नेताहरुले संविधान संशोधन हुने आशा समेत मर्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।

तर राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको पक्षमा बहुमत कायमै रहने छ।

राजपाको केन्द्रीय निकायले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छैन।

भंग

तर नेता हृदयेश त्रिपाठीले पार्टीले सम्भवत: चुनावपछि उक्त निर्णय लिने बताए।

गृह जिल्ला नवलपरासीबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "हामीले समर्थन दिएको तीन बुँदै समझदारी एकतर्फी रुपमा सरकारले भंग गरिसके पछि समर्थन फिर्ता लिनुको विकल्प रहेन।"

संविधान संशोधनको निम्ति आवश्यक दुई तिहाई बहुमतको निम्ति थोरै सांसदको अभाव रहेका बेला सरकारका निम्ति राजपाको साथ अनिवार्य हुनेछ।

तर त्यसप्रति पनि उनिहरुको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

माया मार्दै

राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य अनिल झाले भने, "संशोधन दशैं, तिहार, छठ, विवाह पञ्चमी, मकर संक्रान्ति र होलीपछि भन्दा भन्दै दश महिना बताइसके। अब हामी सिद्धिसकेपछि संशोधन गर्ने भनेको त तिम्रो मृत्युपछि श्राद्धको प्रसाद खान आउँछु भने जस्तै हो।"

त्यसको अर्थ राजपाले संविधान संशोधन हुने आशा मार्दै गएको हो?

चेतावनी मिश्रित शैलीमा नेता त्रिपाठी भन्छन्, "हामीले धेरै थोकबाट माया मार्दै छौं। काठमाण्डू र मधेशको दूरी धेरै बढिसकेको छ। सम्बन्ध बिच्छेद हुन मात्रै बाँकी छ, केही दिनभित्रै यो प्रष्ट देखिन्छ।"

राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य अनिल झाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग केही दिनअघि भेट गरेका थिए।

इमान्दार असामी

उक्त अवसरमा देउवाले संविधान संशोधन गर्नेतर्फ संकेत गर्दै 'राजपाले आफूलाई लगाएको गुण तिर्ने' वचन दिएको बताइएको थियो।

उक्त प्रसंगमा त्यति महत्व नदिएर नेता झाले भने, "इमान्दार असामीको त्यो गुण हो। ऋण काढेको असामीले तिर्छु-तिर्छु भन्छ तर भए न तिर्ने हो। तिर्नै नसके उसको मृगौला झिक्ने कुरा पनि भएन। देउवाजी कमसेकम इमान्दार असामी हुनुहुन्छ।"

चुनाव रोक्ने धम्की दिएको राजपा नेपाल यतिबेला सरकारको दृढता सामु कमजोर देखिएको छ।

तर सरकारले मधेशको एउटा राजनीतिक शक्तिलाई आफुलाई किनारा लगाइएको अनुभूति गराउन नहुने मत बलियो पाइन्छ।