'दलित महिला प्रावधान स्पष्ट बनाउन माग'

  • 27 जुन 2017
निर्वाचन आयोग

स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा यसपटक बढी भएको भन्दै एउटा कोणबाट प्रशंसा भएको छ।

दलित समुदायकै कतिपय भने महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको बहानामा अन्य मुख्य पदमा आफूहरुलाई निकै कममात्रै उम्मेदवारी दिएको भन्दै असन्तुष्ट देखिन्छन्।

केही चाहिँ दलित र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको सवालमा कानुनी अस्पष्टताहरु रहेको भन्दै त्यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

स्थानीय तहको चुनावमा दलित समुदायका मानिसहरु बसोबास नगर्ने स्थानमा बाहेक प्रायः सबै स्थानहरुमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित उम्मेद्वार खडा भएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

संवैधानिक प्रावधान

दलित उम्मेद्वार उठाउने संवैधानिक प्रावधानले अहिलेको अवस्थामा सन्तुष्टि लिने ठाउँ प्रशस्त रहेको पनि उनीहरुले बताएका छन्।

तर केही प्रावधानहरु अझै पनि अस्पष्ट रहेकाले त्यस्लाई स्पष्ट बनाइनुपर्ने दलित समुदायका अगुवाहरुको जोड छ।

स्थानीय तहको चुनाव भएका र हुन लागेका जम्मा ६ वटा प्रदेशमा अत्यन्त कम संख्यामा मात्र दलित उम्मेद्वार नपाइएको एकजना दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले बताए।

उनले भने, 'पहिलो चरण र दोस्रो चरणका उम्मेद्वारीमा करीब १० स्थानमा दलित समुदायबाट उम्मेद्वारी भएन।'

संवैधानिक व्यवस्था

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा सदस्यमा एकजना महिला सदस्य दलित समुदायबाट अनिवार्य उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको दलित अधिकारकर्मीहरुको बुझाइ छ।

सामाजिक समावेशीकरणबारे अध्ययन गरेका डा. यमबहादुर किसानले भने, 'प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्यको प्रावधान राम्रो मान्नुपर्छ । तर उनीहरुले कतिको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहीँ महत्वपूर्ण हुन्छ।'

गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिका गठन गर्दा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट क्रमशः दुइ र तीनजना निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

जिल्ला समन्वय समितिमा यी दुई समुदायबाट एकजना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

चिन्ता

जुन व्यवस्थाले दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेमा वाधा होला कि भन्ने चिन्ताहरु पनि व्यक्त हुन थालेका छन्।

डा. किसानले भने, 'दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट भनेको भए दुवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था हुने थियो।'

तर यसअघि चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहका कार्यपालिका गठन गर्दा दलित नभए मात्र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइएकाले अब पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने दलित नेटवर्क पूर्वाञ्चलका महासचिव सोम पोर्तेलले बताए।

उनले भने, 'संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा शंका गर्ने ठाउँ छ । तर हाम्रो बुझाइ के हो भने दलित नभए अल्पसंख्यक भन्ने नै हो।'

उच्च पदमा आफ्ना समुदायबाट अनिवार्य उम्मेद्वारीको व्यवस्था नभए पनि अहिलेको व्यवस्थाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो समुदायको पक्षमा राम्ररी काम गरिदिए दलित समुदायको उत्थान हुनेमा दलित अधिकारकर्मीहरु विश्वस्त देखिन्छन्।